THE UTTAR PRADESH REGULATION OF URBAN PREMISES TENANCY ACT, 2021

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22 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 24 अगस्त, 2021

उद्देश्य और कारण

नगरीय क्षेत्रों में स्थित कतिपय वर्गों के भवनों को किराये पर देने और उनके किराये तथा उनसे

किरायेदारों की बेदखली को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक मामलों के लिए, उत्तर
प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देना, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश

अधिनियम संख्या 13 सन् 1972) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) अधिनियमित किया गया है।
यह अवलोकित किया गया कि उक्त अधिनियम की योजना के अधीन किरायेदार तथा भवन स्वामी के

मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का निस्तारण किये जाने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थीं, वृहद

संख्या में किरायेदारी से सम्बन्धित विवाद भी न्यायालयों में लम्बित थे और भवन स्वामियों को अपनी

सम्पत्तियों का उचित किराया भी नहीं प्राप्त हो रहा था। उक्त के अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की कतिपय

धारायें भी मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अधिकारातीत घोषित कर दी गयी थीं। मा० उच्च

न्यायालय के उक्त आदेश को किसी न्यायालय में अभी तक चुनौती नहीं दी गयी है और इस प्रकार उक्त

आदेश अभी भी प्रभावी है।

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा कतिपय मामलों में प्रदत्त निदेशों और भारत सरकार द्वारा

तैयार किये गये ड्राफ्ट मॉडल टीनेन्सी ऐक्ट को दृष्टिगत रखते हुए तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग
द्वारा इस संबंध में की गयी सिफारिशों के आधार पर उक्त अधिनियम सन् 1972 को निरसित करते हुए

उसके स्थान पर एक नयी विधि बनाये जाने का विनिश्चय किया गया।

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से

तनुसार राज्यपाल द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2021 को उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरावेदारी

विनियमन अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2021) प्रख्यापित किया गया था। दिनांक

मार्च, 2021 को राज्य विधान मण्डल के प्रथम सत्र, 2021 जिसकी कार्यवाही दिनांक 18 फरवरी, 2021

10 मार्च, 2021 तक अवधारित की गयी थी, के अचानक स्थगित हो जाने के कारण उक्त अध्यादेश

का प्रतिस्थानी विधेयक, राज्य विधानमंडल के सदनों द्वारा पारित नहीं कराया जा सका। अतएव, दिनांक

जनवरी, 2021 को प्रख्यापित अध्यादेश दिनांक 31 मार्च, 2021 को व्यपगत हो गया क्योंकि त‌निमित्त

प्रतिस्थानी विधेयक संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के

छह सप्ताह के भीतर अधिनियमित नहीं किया जा सका।

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पूर्वोक्त को दृष्टिगत रखते हुए परिसर की किरायेदारी को विनियमित करने, भू-स्वामियों तथा
किरायेदारों के हितों को संरक्षित करने और विवादों के समाधान हेतु त्वरित न्याय-निर्णयन प्रणाली का

उपबन्ध करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने हेतु किराया प्राधिकरण और
किराया अधिकरण की स्थापना करने के लिये दिनांक 31 मार्च, 2021 के पश्चात् भी पूर्वोक्त अध्यादेश के

उपबन्धों को प्रवृत्त रखने के लिये एक नयी किरायेदारी विधि लाये जाने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए
तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 9 अप्रैल, 2021 को उत्तर प्रदेश

नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3

सन् 2021) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव ।

264 RPH Tenancy ACT 2021 data 11 vid. Fol. 2020 adhiniym fol. Makeup data !!