Devanagari script — official source version
27_1972-1_महाराष्_ट्र_कामगार_संघांना_मान्यता_देण्याबाबत_आणि_अनुचित_कामगार_प्रथांना_प्रतिबंध_क.pdf.txt
सल्यमेब Sy महाराष्ट्र शासन विधि व न्याय विभाग सन १९७२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १ महाराष्ट्र कामगार संघांना मान्यता देण्याबाबत आणि अनुचित कामगार प्रथांना प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९७१ ( दिनांक २१ डिसेंबर २०१३ पर्यंत सुधारित ) MAHARASHTRA ACT No. I OF 1972 The Maharashtras Recognition of Trade Unions and Prevention of Unfair Labour Practices Act, 1971 ( As Modified upto 21st December 2013 ) व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय आणि ग्रंथागार, नागपूर यांच्याद्वारे भारतात मुद्रित आणि संचालक, शासन मुद्रण व लेखनसामग्री संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-४ यांच्याद्वारे प्रकाशित. २०१४ [ किंमत : रु. १०.००] महाराष्ट्र कामगार संघांना मान्यता देण्याबाबत आणि अनुचित कामगार प्रथांना प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९७१ उद्देशिका कलमे 2० & G क £ o & N o २४. अनुक्रमणिका संक्षिप्त नाव व्याप्ती, प्रारंभ व प्रयुक्ती व्याख्या औद्योगिक न्यायालय औद्योगिक न्यायालयाची कर्तव्ये कामगार न्यायालय कामगार न्यायालयाची कर्तव्ये अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण अधिका-यांची कर्तव्ये प्रकरण तीन प्रयुक्त करणे संघाच्या मान्यतेकरिता अर्ज संघाला मान्यता मान्यता रद्द करणे आणि हक्क निलंबित करणे इतर संघाला मान्यता फेरमान्यतेसाठी अर्ज करणे मान्यता रद्द केल्यामुळे संघाची किंवा सदस्याची दायित्वातून मुक्तता होणार नाही आदेश प्रसिद्ध करणे एकापेक्षा अधिक उपक्रमांसाठी संघाची मान्यता मान्यताप्राप्त संघावरील आबंधने मान्यताप्राप्त संघाचे हक्क .. .. विवक्षित अनुचित कामगार प्रथांशी संबंधित कार्यवाह्यांमध्ये हजर राहण्याचा किंवा काम करण्याचा हक्क मान्यताप्राप्त नसलेल्या संघाचे हक्क - मान्यताप्राप्त संघाकडून प्राधिकृत करण्यात आलेल्या कर्मचा-यांनी विवक्षित कार्यवाह्यांमध्ये हजर राहणे किंवा काम करणे म्हणजे कामावर उपस्थित असणे असे मानण्यात येईल बेकायदेशीर संप आणि टाळेबंदी पृष्ठ क्रमांक रे 20 2० N G क ह £ &£ £ £ € 22 o N D १२ कलमे ५१. अनुक्रमणिका-चालू संप किंवा टाळेबंदी बेकायदेशीर आहे किंवा कसे हे जाहीर करण्यासाठी कामगार न्यायालयाकडे संदर्भ करणे अनुचित कामगार प्रथा . अनुचित कामगार प्रथांचा अवलंब करण्यास बंदी अनुचित कामगार प्रथांशी संबंधित तक्रारींवर कार्यवाही करण्याची कार्यपद्धती न्यायालयाचे आदेश ज्यांच्यावर बंधनकारक असतील असे पक्षकार औद्योगिक व कामगार न्यायालयाचे अधिकार पक्षकारांच्या अनुपस्थितीचे परिणाम सर्व संबंधित बाबींचा निर्णय करण्याचा न्यायालयाचा अधिकार औद्योगिक न्यायालयाने करावयाचे विनियम परिव्ययासंबंधींच्या आदेशाची अंमलबजावणी औद्योगिक न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा बंधनकारक असणे प्राधिकृत अधिका-याने न्यायालयापुढील कोणत्याही कार्यवाहीत हजर राहणे अन्वेषण अधिका-यांचे अधिकार अपराधांच्या संबंधातील कामगार न्यायालयाचे अधिकार अपराधांची दखल कामगार न्यायालयाचे संपरीक्षेतील अधिकार व कार्यपद्धती उच्चतर शिक्षा लादण्याचा कामगार न्यायालयाचा अधिकार अपील .. औद्योगिक न्यायालयाचे अधिकार औद्योगिक न्यायालयाने कामगार न्यायालयांवर अधीक्षण करणे कार्यवाह्या हस्तांतरित करण्याचा औद्योगिक न्यायालयाचा अधिकार औद्योगिक किंवा कामगार न्यायालयाच्या आदेशांवर फौजदारी न्यायालयात हरकत न घेणे गोपनीय माहिती उघड केल्याबद्दल शास्ती औद्योगिक किंवा कामगार न्यायालयांचा अवमान . अधिका-यास आपली कर्तव्ये TR पाडण्यास अडथळा केल्याबद्दल आणि दस्तऐवज सादर करण्यात कसूर केल्याबद्दल किंवा मागणीचे अथवा आदेशाचे अनुपालन करण्यात कसूर केल्याबद्दल शास्ती मालकाकडून येणे असलेल्या पैशाची वसुली दंडाची वसुली पृष्ठ क्रमांक १५ २४ २४ कलमे अनुक्रमणिका-चालू औद्योगिक व कामगार न्यायालयांना नियतकालिक विवरणपत्रे सादर करणे अनुसूच्यांचे फेरफार संघाच्या कार्यकारी मंडळाचे दायित्व कलम ४८ (१) खालील अपराध दखली असणे विवक्षित अधिकारी लोकसेवक असणे सद्‌भावपूर्वक केलेल्या कृतींना संरक्षण प्रलंबित कार्यवाह्या - मुंबई किंवा केंद्रीय अधिनियमाखालील कार्यवाह्यांस रोध दाव्यांस रोध नियम अनुसूची एक अनुसूची दोन अनुसूची तीन अनुसूची चार पृष्ठ क्रमांक २४ २५ २५ २५ २५ २५ २५ २६ २६ २६ २७ ¢ xR 30 सन १९७२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११ [ १ फेब्रुवारी १९७२ ] [ महाराष्ट्र कामगार संघांना मान्यता देण्यावावत आणि अनुचित कामगार प्रथांना प्रतिबंध करण्यावावत अधिनियम, १९७१ | या अधिनियमात पुढील अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आल्या :-- सन १९९९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२ विवक्षित उपक्रमांकरिता सामुदायिक सौदा सुकर करण्यास्तव कामगार संघांना मान्यता देण्यासाठी त्यांचे हक्क व आबंधने नमूद करण्याची तरतूद करण्यासाठी; मान्यताप्राप्त नसलेल्या संघांना विवक्षित अधिकार प्रदान करण्यासाठी; विवक्षित संप आणि टाळेबंदी या बेकायदेशीर संप व टाळेबंदी म्हणून जाहीर करण्याची तरतूद करण्यासाठी; विवक्षित अनुचित कामगार प्रथांची व्याख्या करण्यासाठी आणि त्यांना प्रतिबंध करण्याची तरतूद करण्यासाठी; कामगार संघांना मान्यता देण्याची प्रयोजने पार पाडण्याकरिता आणि अनुचित प्रथांशी संबंधित तरतुदी अंमलात आणण्याकरिता न्यायालयांची (स्वतंत्र यंत्रणा म्हणून) रचना करण्यासाठी; आणि पूर्वोक्त प्रयोजनांशी संबंधित बाबींची तरतूद करण्यासाठी अधिनियम. ज्याअर्थी, शासन निर्णय, उद्योग व कामगार विभाग, क्रमांक आयडीए १३६७-एलएबी-दोन, दिनांक १४ फेब्रुवारी १९६८, याद्वारे, महाराष्ट्र शासनाने, मालक, कामगार आणि त्यांच्या संघटना यांच्या, अनुचित कामगार प्रथा म्हणून समजण्यात येणा-या विवक्षित कृत्यांची व्याख्या करण्याकरिता आणि अशा अनुचित कामगार प्रथांचा अवलंब केल्याबद्दल मालक किंवा कामगार किंवा त्यांच्या संघटना यांच्याविरुद्ध जी कार्यवाही केली पाहिजे ती कार्यवाही सुचविण्याकरिता “अनुचित कामगार प्रथा समिती” म्हणून संबोधण्यात येणारी समिती नेमली; आणि ज्याअर्थी, समितीचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, शासनाचे असे मत झाले आहे की, विवक्षित उपक्रमांकरिता सामुदायिक सौदा सुकर करण्यासाठी कामगार संघांना मान्यता देणे; त्यांचे हक्क व आबंधने नमूद करण्याची तरतूद करणे; मान्यताप्राप्त नसलेल्या संघांना विवक्षित अधिकार प्रदान करणे; विवक्षित संप आणि टाळेबंदी यांना बेकायदेशीर म्हणून जाहीर करण्याची तरतूद करणे; विवक्षित अनुचित कामगार प्रथांची व्याख्या करणे आणि त्यांच्या प्रतिबंधाची तरतूद करणे, कामगार संघांना मान्यता देण्याची प्रयोजने पार पाडण्याकरिता आणि अनुचित प्रथांशी उद्दिष्टे व कारणे यांबाबतचे निवेदन यासाठी पहा-महाराष्ट्र शासन राजपत्र, १९६९, भाग ५, असाधारण, पृष्ठे (इंग्रजी) ६२८ ते ६३२. संक्षिप्त नाव. व्याप्ती, प्रारंभ व प्रयुक्ती. व्याख्या . र संबंधित तरतुदी अंमलात आणण्याकरिता न्यायालयांची (स्वतंत्र यंत्रणा म्हणून) रचना करणे; आणि पूर्वोक्त प्रयोजनांशी संबंधित बाबींची तरतूद करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या बाविसाव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :-- १. या अधिनियमास, महाराष्ट्र कामगार संघांना मान्यता देण्याबाबत आणि अनुचित कामगार प्रथांना प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९७१ असे म्हणावे. २. (१) हा अधिनियम संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू आहे. (२) तो, राज्य शासन शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नेमील अशा तारखेस अंमलात येईल ; आणि निरनिराळ्या क्षेत्रांकरिता व या अधिनियमाच्या निरनिराळ्या तरतुदींकरिता निरनिराळ्या तारखा नेमता येतील. (३) या अधिनियमात यानंतर अन्यथा तरतूद केली असेल ते खेरीज करून हा अधिनियम मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ हा त्या त्या वेळी ज्या उद्योगांना लागू असेल त्या उद्योगांना आणि तसेच औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ याच्या कलम २ च्या खंड (ज) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे असलेला कोणत्याही उद्योगाला लागू होईल, आणि अशा उद्योगाशी संबंधित अशा कोणत्याही औद्योगिक विवादांच्या संबंधात राज्य शासन हे त्या अधिनियमान्वये समुचित शासन असेल : परंतु, राज्य शासनास शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे असा निदेश देता येईल की, या अधिनियमाच्या तरतुदी, अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा उद्योगांना अशा तारखेपासून लागू होण्याचे बंद होईल, आणि त्या तारखेपासून या अधिनियमाच्या तरतुदी त्या उद्योगाला लागू होण्याचे बंद होईल आणि त्याचमुळे मुंबई सर्वसाधारण परिभाषा अधिनियम, १९०४ याचे कलम ७ हे, अशा उद्योगाच्या संबंधात जणू हा अधिनियम महाराष्ट्र अधिनियमाद्वारे निरसित करण्यात आला असावा त्याप्रमाणे, अशा बंद होण्याच्या बाबतीत लागू होईल. ३. संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, या अधिनियमात — (१) (मुंबई अधिनियम” म्हणजे, औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ ; (२) “केंद्रीय अधिनियम” म्हणजे, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ ; (३) (भ्रसंस्था” म्हणजे, केंद्रीय अधिनियम ज्या उद्योगाला लागू होतो असा कोणताही उद्योग जेथे चालविला जात असेल अशा कोणत्याही जागेच्या प्राप्ती यांसह ती वस्तू ; (४) प्रकरणे सहा व सात यांच्या प्रयोजनांकरिता “न्यायालय” म्हणजे, यथास्थिति, औद्योगिक न्यायालय किंवा कामगार न्यायालय ; *[(५) मुंबई अधिनियम त्या त्या वेळी ज्या उद्योगाला लागू असेल त्या उद्योगाच्या संबंधात *कामगार*” म्हणजे, मुंबई अधिनियमाच्या कलम 3 च्या खंड (१३) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे असलेला कामगार आणि कोणत्याही इतर बाबतीत, केंद्रीय अधिनियमाच्या कलम २ च्या खंड (ध) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे असलेला श्रमिक आणि विक्री प्रवर्धन कामगार (सेवाशर्ती) अधिनियम, १९७६ यांच्या कलम २ च्या खंड (घ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे असलेला विक्री प्रवर्धन कामगार ] ; * सन १९९९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२ याच्या कलम २ (अ) द्वारे मूळ खंड ऐवजी हा खंड दाखल करण्यात आला. १९४७ चा मुंबई ११. १९४७ चा १४. १९०४ चा मुंबई १. १९४७ चा मुंबई ११. १९४७ चा मुंबई १४. १९७६ चा ११. १९७६ चा ११. १९७६ चा ११. 3 (६) मुंबई अधिनियम ज्या उद्योगाच्या संबंधात लागू असेल त्या उद्योगाच्या संबंधात “मालक” म्हणजे त्या मुंबई अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (१४) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे आणि कोणत्याही इतर बाबतीत, केंद्रीय अधिनियमाच्या कलम २ च्या खंड (छ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे मालक | (७) मुंबई अधिनियम ज्या उद्योगाला लागू असेल त्या उद्योगाच्या संबंधात “उद्योग” म्हणजे मुंबई अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (१९) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे असलेल्या उद्योग आणि कोणत्याही इतर बाबतीत, केंद्रीय अधिनियमाच्या कलम २ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे असलेला उद्योग ; (८) “औद्योगिक न्यायालय” म्हणजे कलम ४ अन्वये रचना केलेले औद्योगिक न्यायालय ; (९) “अन्वेषण अधिकारी” म्हणजे कलम ¢ अन्वये नेमलेला अधिकारी ; (१०) (कामगार न्यायालय” म्हणजे कलम ६ अन्वये रचना केलेले कामगार न्यायालय ; (११) सदस्य” म्हणजे जी संघाची साधारण सदस्य असेल आणि जिने प्रत्येक कॅलेंडर महिन्याला Yo पैशापेक्षा कमी नसेल इतकी वर्गणी संघाला दिलेली असेल अशी व्यकती परंतु, कोणतीही व्यकती, कोणत्याही वेळी, जर अशा वेळेच्या लगतपूर्वी सहा महिन्यांच्या कालावधीत तिची वर्गणी तीन कॅलेंडर महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीकरिता थकित असेल तर, सदस्य असल्याचे मानण्यात येणार नाही, आणि “सदस्यत्व” या संज्ञेचा अर्थ त्यानुसार लावण्यात येईल. स्पष्टीकरण .- या खंडाच्या प्रयोजनाकरिता विशिष्ट कॅलेंडर महिन्याची वर्गणी, जर अशी वर्गणी ती ज्या कॅलेंडर महिन्याच्या संबंधात देय असेल त्या कॅलेंडर महिन्याच्या अखेरीपर्यंत देण्यात आली नसेल तर, थकित असल्याचे मानण्यात येईल ; (१२) “आदेश” म्हणजे औद्योगिक किंवा कामगार न्यायालयाचे आदेश ; (१३) शभान्यताप्राप्त संघ” म्हणजे प्रकरण तीन अन्वये ज्याला मान्यता प्रमाणपत्र देण्यात आले असेल असा संघ ; (१४) “अनुसूची” म्हणजे या अधिनियमाची अनुसूची ; (१५) प्रकरण तीनच्या प्रयोजनाकरिता “उपक्रम” म्हणजे त्या प्रकरणाच्या प्रयोजनासाठी उद्योगामधील जी कोणतीही प्रसंस्था एक उपक्रम म्हणून समजण्यात येईल अशी कोणतीही प्रसंस्था परंतु, राज्य शासनास, त्या प्रकरणाच्या प्रयोजनासाठी कोणत्याही प्रसंस्थेमधील एकाच मालकाच्या, मालकीच्या प्रसंस्थाचा गट एक उपक्रम म्हणून अधिसूचित करता येईल ; (१६) “अनुचित कामगार प्रथा” म्हणजे कलम २६ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे अनुचित कामगार प्रथा ; (१७) (संघ* म्हणजे कामगार संघ अधिनियम, १९२६ अन्वये नोंदण्यात आलेला कामगारांचा संघ; [(१८) या अधिनियमात वापरण्यात आलेल्या आणि त्यात व्याख्या न केलेल्या परंतु, मुंबई अधिनियम किंवा, यथास्थिति, विक्री प्रवर्धन कामगार (सेवाशर्ती) अधिनियम, १९७६ यात व्याख्या केलेल्या शब्दांना व शब्दप्रयोगांना, ज्या उद्योगास मुंबई अधिनियमाच्या तरतुदी लागू असतील त्या उद्योगाच्या संबंधात, मुंबई अधिनियम किंवा, यथास्थिति, विक्री प्रवर्धन कामगार (सेवाशर्ती) अधिनियम, १९७६ याद्वारे त्यांना जे अर्थ नेमून दिलेले असतील तेच अर्थ असतील; आणि इतर कोणत्याही बाबतीत, केंद्रीय अधिनियम किंवा यथास्थिति, विक्री प्रवर्धन कामगार (सेवाशर्ती) अधिनियम, १९७६, याद्वारे त्यांना जे अर्थ नेमून दिलेले असतील तेच अर्थ असतील.] * सन १९९९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२ याच्या कलम २ (ब) द्वारे मूळ खंड ऐवजी हा खंड दाखल करण्यात आला. ¥ प्रकरण दोन या अधिनियमाखालील प्राधिकरणे औद्योगिक ४. (१) राज्य शासन शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे औद्योगिक न्यायालयाची रचना न्यायालय. करील. (२) औद्योगिक न्यायालय तीनपेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांचे मिळून बनलेले असेल, व त्यापैकी एक अध्यक्ष असेल. (३) औद्योगिक न्यायालयाचा प्रत्येक सदस्य त्या न्यायालयाकडे सोपविण्यात आलेल्या तक्रारीशी किंवा अशा तक्रारीमुळे प्रत्यक्षपणे बाधा पोचलेल्या कोणत्याही उद्योगाशी संबंधित नसेल अशी व्यक्ती असेल. परंतु, प्रत्येक सदस्य हा, अशा कंपनीत त्याने धारण केलेल्या शेअर्सचे स्वरूप आणि त्यांची संख्या त्याने राज्य शासनास कळविली नसेल तर, आणि असा सदस्य तक्रारीशी किंवा उद्योगाशी संबंधित नाही असे राज्य शासनाचे मत लेखी नमूद करण्यात आले नसेल तर, अशा तक्रारीशी संबंधित असलेल्या किंवा अशा तक्रारीचा जिच्यावर परिणाम होण्याचा संभव असेल अशा कंपनीत त्याचे शेअर असलेल्या कारणावरून तक्रारीशी किंवा उद्योगाशी संबंधित असल्याचे मानण्यात येईल. (४) औद्योगिक न्यायालयाचा प्रत्येक सदस्य हा, जी व्यकती उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असेल किंवा न्यायधीश झालेला असेल किंवा अशा न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नेमला जाण्यास पात्र असेल अशी व्यकती असेल. परंतु, याप्रमाणे पात्र नसणारी एखादी व्यकती, जर राज्य शासनाच्या मते तिला कामगार विषयक किंवा औद्योगिक बाबींचे उत्कृष्ट ज्ञान असेल तर, एक सदस्य असू शकेल. औद्योगिक ५. औद्योगिक न्यायालयाची पुढील कर्तव्ये असतील :- न्यायालयाची (अ) संघाला मान्यता देण्यात यावी म्हणून संघाने केलेल्या अर्जाचा निर्णय करणे ; कर्तव्ये . अगोदरच संघाच्या ऐवजी . (@) या अधिनियमान्वये अगोदरच मान्यता मिळालेल्या संघाच्या ऐवजी आपल्या संघाला मान्यता देण्यात यावी म्हणून संघाने केलेल्या अर्जाचा निर्णय करणे ; (क) संघाची मान्यता काढून घेण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी अन्य संघाने किंवा मालकाने केलेल्या अर्जाचा निर्णय करणे ; (ड) अनुसूची चारच्या बाब एक मध्ये मोडणा-या अनुचित कामगार प्रथांखेरीज, अनुचित कामगार प्रथांशी संबंधित तक्रारींचा निर्णय करणे ; (इ) संघाच्या सदस्यत्वाच्या पडताळणीच्या बाबतीत आणि अनुचित कामगार प्रथांशी संबंधित तक्रारींच्या अन्वेषणाच्या बाबतीत अन्वेषण अधिका-यांना काम नेमून देणे आणि निदेश देणे ; (फ) कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी न्यायालयाकडून त्याच्याकडे करण्यात आलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या मुद्यावरील निर्देशाचा निर्णय करणे ; आणि (ग) कलम ४२ खालील अपिलांचा निर्णय करणे. कामगार ६. राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, अशा अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात न्यायालय. येतील अशा स्थानिक क्षेत्रांमध्ये अधिकारिता असलेल्या एका किंवा अधिक कामगार न्यायालयांची रचना करील आणि अशा न्यायालयाचे अध्यक्ष म्हणून विहित अर्हता असलेल्या व्यक्‍तीची नेमणूक करील परंतु, कोणतीही व्यकती, महाराष्ट्र राज्याच्या न्यायिकसेवेत प्रवेश करण्यास पात्र असण्याकरिता संविधानाच्या अनुच्छेद २३४ अन्वये विहित केलेल्या अर्हता (वयाच्या अरहतेव्यतिरिकत) धारण करीत नसेल तर अशा रीतीने नेमण्यात येणार नाही; आणि ती साठ वर्षांपेक्षा अधिक वयाची नसेल. y ७. अनुसूची चारच्या बाब एक मध्ये वर्णन केलेल्या अनुचित कामगार प्रथांशी संबंधित तक्रारींचा निर्णय करणे आणि या अधिनियमान्वये शिक्षापात्र असलेल्या अपराधांची संपरीक्षा करणे हे कामगार न्यायालयाचे कर्तव्य असेल. ८. औद्योगिक न्यायालयाला आणि कामगार न्यायालयांना आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात सहाय्य करण्यासाठी, राज्य शासनास, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, त्याला कोणत्याही क्षेत्राकरिता आवश्यक वाटतील इतक्या अन्वेषण अधिका-यांची नेमणूक करता येईल. ९. (१) अन्वेषण अधिकारी हा, औद्योगिक न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली असेल आणि औद्योगिक न्यायालयाकडून त्याच्यावर लावण्यात येतील त्या अधिकारांचा तो वापर करील आणि ती कर्तव्ये बजावील. (२) संघाच्या सदस्यत्वाच्या पडताळणीच्या बाबतीत औद्योगिक न्यायालयास सहाय्य करणे आणि अनुचित कामगार प्रथांशी संबंधित तक्रारीच्या अन्वेषणाकरिता औद्योगिक आणि कामगार न्यायालयांना सहाय्य करणे हे अन्वेषण अधिका-याचे कर्तव्य असेल. (३) कोणत्याही उद्योगात किंवा उपक्रमात कोणत्याही अनुचित कामगार प्रथा अस्तित्वात असल्याचे तसेच अनुचित कामगार प्रथांचा जी व्यक्ती अवलंब करीत असल्याचे सांगण्यात आले असेल त्या व्यक्तीचे नाव व पत्ता आणि यथास्थिति, औद्योगिक न्यायालयास किंवा कामगार न्यायालयास जी कोणतीही इतर माहिती कळविणे, अन्वेषण अधिका-यास योग्य वाटेल अशी कोणतीही इतर माहिती यथास्थिति, औद्योगिक न्यायालयास किंवा कामगार न्यायालयास कळविणे हे सुद्धा अन्वेषण अधिका-याचे कर्तव्य असेल. प्रकरण तीन संघाची मान्यता १०. (१) पोट-कलम (२) आणि (३) च्या तरतुदींच्या अधीनतेने, याप्रकरणाच्या तरतुदी या, ज्या उपक्रमामध्ये पन्नास किंवा अधिक कामगार कामावर असतील किंवा मागील बारा महिन्यांतील कोणत्याही दिवशी कामावर असतील अशा प्रत्येक उपक्रमाला लागू होतील परंतु, राज्य शासनास, तसे करण्याच्या त्याच्या उद्देशाची साठ दिवसांपेक्षा कमी नसतील इतक्या दिवसांची नोटीस दिल्यानंतर, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात येतील असे, पन्नासपेक्षा कमी असतील इतके कर्मचारी कामावर असलेल्या कोणत्याही उपक्रमाला या प्रकरणाच्या तरतुदी लागू करता येतील. (२) मुंबई अधिनियमाच्या तरतुदी त्या-त्या वेळी ज्या उद्योगांना लागू असतील त्या उद्योगांतील उपक्रमांना याप्रकरणाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत. (३) या प्रकरणाच्या तरतुदी ज्या उपक्रमाला लागू असतील अशा कोणत्याही उपक्रमात कामावर नेमलेल्या कर्मचा-यांची संख्या, सतत एक वर्षाच्या कालावधीत पतन्नासपेक्षा कमी असेल तर, त्या तरतुदी अशा उपक्रमाला लागू होण्याचे बंद होईल. कामगार न्यायालयाची कर्तव्ये . अन्वेषण अधिकारी. अन्वेषण अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये . प्रकरण तीन प्रयुक्त करणे. संघाच्या मान्यतैकरिता अर्ज संघाला मान्यता. & ११. (१) ज्या कोणत्याही संघामध्ये (ज्याचा यापुढे “अर्जदार संघ” असा निर्देश केलेला आहे) या कलमान्वये त्याने ज्या कॅलेंडर महिन्यात याप्रमाणे अर्ज केला असेल त्या कॅलेंडर महिन्याच्या * लगतपुर्वीच्या सहा महिन्यांच्या संपूर्ण कालावधीकरिता, कोणत्याही उपक्रमामध्ये नेमलेल्या कामगारांच्या एकूण संख्येच्या तीस टक्क्यांपेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य असतील अशा कोणत्याही संघास, अशा उपक्रमाकरिता मान्यताप्राप्त संघ म्हणून नोंदणी केली जाण्यासाठी औद्योगिक न्यायालयाकडे विहित नमुन्यात अर्ज करता येईल. (२) ज्याच्या संबंधात मान्यता मिळावी म्हणून अर्ज करण्यात आला असेल असा उपक्रम म्हणून अधिसुचित करण्यात आलेल्या कोणत्याही उद्योगातील प्रसंस्थांचा गट हा एकाच स्थानिक क्षेत्रात असेल त्या बाबतीत असा प्रत्येक अर्ज, तो मिळाल्याच्या तारखेपासून शक्यतो तीन महिन्यांच्या आत औद्योगिक न्यायालयाकडून निकालात काढण्यात येईल आणि इतर कोणत्याही बाबतीत चार महिन्यांच्या आत तो निकालात काढण्यात येईल. स्पष्टीकरण या पोट-कलमाच्या प्रयोजनार्थ स्थानिक क्षेत्र म्हणजे राज्य शासन शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे त्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करील असे क्षेत्र. १२. (१) कलम ११ अन्वये संघाकडून मान्यतेकरिता अर्ज मिळाल्यावर आणि पाच रुपयांपेक्षा अधिक नसेल इतकी विहित फी देण्यात आल्यानंतर, औद्योगिक न्यायालयास प्रारंभिक छाननीनंतर अर्ज नियमांनुसार असल्याचे आढळून आले तर, उपक्रमाच्या सूचनाफलकावर लावण्यात येईल. अशा नोटिशीत विनिर्दिष्ट केलेल्या तारखेस उक्त अर्ज विचारात घेण्याचा त्याचा उद्देश जाहीर करून आणि त्या उपक्रमातील कामगारांचे सदस्यत्व असलेल्या कोणताही एक किंवा अनेक संघ असल्यास त्यांना आणि त्या प्रस्तावामुळे बाधा पोचत असलेल्या मालकांना आणि कामगारांना, अर्जदार संघाना मान्यता का देण्यात येऊ नये याबद्दल, विहित कालावधीत, कारण दाखविण्यास फर्मावून, औद्योगिक न्यायालय, उपक्रमाच्या सूचनाफलकावर ती नोटीस लावली जाण्याची तजवीज करील. (२) कोणत्याही इतर संघाकडून (ज्याचा यापुढे “इतर संघ” असा निर्देश केलेला आहे) किंवा मालक किंवा कामगार यांच्याकडून पोट-कलम (१) अन्वये घेण्यात येतील असे, कोणतेही आक्षेप असल्यास, ते विचारात घेतल्यानंतर आणि त्याबाबतीत त्याला योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर, जर औद्योगिक न्यायालय अशा निष्कर्षाप्रत आले असेल की, नोंदणीकरिता आवश्यक असलेल्या, कलम 99 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्ती पु-या करण्यात आल्या असून अर्जदार संघाने या अधिनियमाच्या कलम १९ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीचेसुद्धा अनुपालन केले आहे तर, औद्योगिक न्यायालय या कलमाच्या तरतुदीच्या अधिनतेने, अर्जदार संघास या अधिनियमान्वये मान्यता देईल आणि विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात अशा मान्यतेचे प्रमाणपत्र देईल. (३) जर औद्योगिक न्यायालय अशा निष्कर्षाप्रत आले असेल की, त्या उपक्रमात नेमलेल्या कामगारांची इतर संघापैकी एखाद्या संघामध्ये सर्वात जास्त सदस्य संख्या असून उक्त इतर संघाने, अशा उपक्रमाकरिता मान्यताप्राप्त संघ म्हणून नोंदणी करण्यात यावी अशी आपली मागणी औद्योगिक न्यायालयास कळविली आहे आणि जर तो संघ या अधिनियमाच्या कलम ११ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मान्यतेच्या आवश्यक त्या शर्ती पूर्ण करीत असेल आणि या अधिनियमाच्या कलम १९ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीचे सुद्धा पालन करीत असेल तर, औद्योगिक न्यायालय, या कलमाच्या तरतुदीच्या अधिनतेने त्या इतर संघास अशी मान्यता देईल आणि विहित करण्यास येईल अशा नमुन्यात अशा मान्यतेचे प्रमाणपत्र देईल. १९२६ चा १६. ण स्पष्टीकरण ..या पोट-कलमाच्या प्रयोजनाकरिता, अर्जदार संघाने ज्या कॅलेंडर महिन्यात मान्यतेसाठी अर्ज केला असेल त्याच कॅलेंडर महिन्यात इतर संघाने मान्यतेकरिता अर्ज केला असल्याचे मानण्यात येईल. (४) एकाच उपक्रमाच्या संबंधात, कोणत्याही वेळी, एकापेक्षा अधिक मान्यताप्राप्त संघ असणार नाहीत. (५) कोणत्याही संघाच्या मान्यतेसाठी केलेला अर्ज हा सद्‌भावपूर्वक कामगारांच्या हितासाठी केलेला नसून कामगाराच्या हितास बाध येईल अशाप्रकारे तो मालकाच्या हितासाठी केलेला आहे, अशी जर औद्योगिक न्यायालयाची खात्री झाली तर, औद्योगिक न्यायालय त्या संघास मान्यता देणार नाही. (६) कोणत्याही संघाने, मान्यतेसाठी केलेल्या अर्जाच्या तारखेच्या लगतपूर्वीच्या सहा महिन्यांमध्ये कोणत्याही वेळी, या अधिनियमान्वये जो बेकायदेशीर असल्याचे मानण्यात आले असेल असा संघ सुरू करण्यास किंवा तो चालू ठेवण्यास चिथावणी दिली असेल किंवा मदत किंवा सहाय्य केले असेल तर त्या संघास औद्योगिक न्यायालय मान्यता देणार नाही. १३. (१) एखाद्या संघाची मान्यता रद्द का करण्यात येऊ नये याबद्दल त्यास कारणे दाखवा नोटीस दिल्यानंतर आणि चौकशी केल्यानंतर, पुढील मुद्यांबद्दल जर औद्योगिक न्यायालयाची खात्री झाली असेल तर औद्योगिक न्यायालय त्या संघाची मान्यता रद्द करील,-- (एक) चूक, अपवेदन किंवा कपट यामुळे त्याला मान्यता देण्यात आली असेल; किंवा (दोन) संघाची सदस्यसंख्या सतत सहा कॅलेंडर महिन्यांच्या कालावधीत, त्याच्या मान्यतेकरिता कलम 99 अन्वये आवश्यक असलेल्या किमान संख्येपेक्षा कमी झाली असेल परंतु, ज्या बाबतीत एखादा संप (केंद्रीय अधिनियमान्वये बेकायदेशीर नसलेला) कोणत्याही कॅलेंडर महिन्यातील चौदा दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीपर्यंत चालू असेल त्या बाबतीत असा महिना, उक्त सहा महिन्यांचा कालावधी मोजताना वगळण्यात येईल ; परंतु आणखी असे की, या कलमान्वये ज्या कॅलेंडर महिन्यात कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती त्या कॅलेंडर महिन्यातील त्या संघाची सदस्यसंख्या अशा किमान सदस्यसंख्येपेक्षा कमी नसेल तर, या उपखंडाच्या तरतुदीं अन्वये त्या संघाची मान्यता रद्द करण्यात येणार नाही; किंवा (तीन) मान्यताप्राप्त संघाने त्याच्या मान्यतेनंतर, कलम १९ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीपैकी कोणत्याही शर्तींचे पालन करण्यात कसूर केली असेल; किंवा (चार) मान्यताप्राप्त संघ, कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने, सद्‌भावपूर्वक, चालविण्यात येत नसून कामगारांच्या हिताला बाधा पोचेल अशाप्रकारे मालकाच्या हिताच्या दृष्टीने चालविण्यात येत असेल; किंवा (पाच) या अधिनियमान्वये जो संप बेकायदेशीर असल्याचे मानण्यात आले असेल असा संप सुरू करण्यास किंवा चालू ठेवण्यास त्याने चिथावणी दिली असेल, मदत केली असेल किंवा सहाय्य केले असेल; किंवा (सहा) त्याची नोंदणी कामगार संघ अधिनियम, १९२६ या अन्वये रद्द केलेली असेल; किंवा (सात) या प्रकरणान्वये मान्यता मिळालेल्या संघाच्या ऐवजी दुस-या संघास मान्यता दिली गेली असेल. मान्यता रद्द करणे आणि हक्क निलंबित करणे. इतर संघाला मान्यता. 4 (२) एखाद्या संघाची मान्यता का रद्द करण्यात येऊ नये याबद्दल अशा संघास कारणे दाखवा नोटीस दिल्यानंतर आणि चौकशी केल्यानंतर, औद्योगिक न्यायालयाची अशी खात्री झाली असेल की, या अधिनियमान्वये जी प्रथा अनुचित कामगार प्रथा आहे किंवा ती अशी असल्याचे जाहीर केलेले आहे अशा प्रथेचा त्या संघाने अवलंब केला आहे तर, औद्योगिक न्यायालयास त्या संघाची मान्यता रद्द करता येईल परंतु, ज्या परिस्थितीमध्ये अशा प्रथेचा अवलंब करण्यात आला असेल ती परिस्थिती लक्षात घेता औद्योगिक न्यायालयाचे असे मत झाले असेल की, त्या संघाची मान्यता रद्द करण्याऐवजी कलम २० च्या पोट-कलम (१) अन्वये किंवा कलम २३ खालील त्याचे सर्व किंवा काही अधिकार निलंबित करता येतील तर, औद्योगिक न्यायालयास त्यानुसार आदेश काढता येईल आणि असे निलंबन ज्या कालावधीसाठी अंमलात राहील तो कालावधी विनिर्दिष्ट करता येईल. १४. (१) जर एखाद्या संघाने, एखाद्या उपक्रमात कामाला असलेल्या कामगारांपैकी सर्वात जास्त कामगार आपले सदस्य आहेत या कारणावरून , अशा उपक्रमाकरिता मान्यताप्राप्त संघ म्हणून पूर्वीच नोंदलेल्या मान्यताप्राप्त संघाच्या (या कलमात यापुढे ज्याचा मान्यताप्राप्त संघ असा निर्देश केलेला आहे) जागी मान्यता मिळालेला संघ म्हणून नोंदणी केली जावी याकरिता औद्योगिक न्यायालयाकडे अर्ज केला तर, औद्योगिक न्यायालय, मान्यताप्राप्त संघाच्या नोंदणीच्या तारखेपासून दोन वर्षांचा कालावधी लोटला असेल तर, मान्यताप्राप्त संघ्याच्या ऐवजी आता अर्ज करणा-या संघास मान्यता का देण्यात येऊ नये अशी लेखी नोटीस देऊन, मान्यताप्राप्त संघास अशी नोटीस मिळाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत कारण दाखविण्यास फर्मावील, या पोट-कलमान्वये करण्यात आलेल्या अर्जासोबत विहित करण्यात येईल अशी पाच रुपयांपेक्षा अधिक नसेल इतकी फी असली पाहिजे परंतु, एखाद्या संघाचा पूर्वीचा अर्ज निकालात काढल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाचा कालावधी लोटला नसेल तर, औद्योगिक न्यायालयास, त्या संघाच्या नोंदणीचा कोणताही अर्ज दाखल न करण्याचा अधिकार आहे. (२) पोट-कलम (१) खालील नोटिशीचा कालावधी संपल्यानंतर औद्योगिक न्यायालयास प्रारंभिक छाननीनंतर असे आढळून येईल की केलेला अर्ज नियमानुसार आहे तर औद्योगिक न्यायालय त्या उपक्रमातील सूचनाफलकावर नोटीस लावण्याची तजवीज करील व अशा नोटिशीत विनिर्दिष्ट केलेल्या तारखेस उक्त अर्ज विचारात घेण्याचा त्याचा उद्देश जाहीर करून आणि त्या उपक्रमातील कामगारांचे सदस्यत्व असलेले इतर एक किंवा अधिक संघ असतील तर त्यांना प्रस्तावामुळे बाधा पोहचत असेल अशा मालकाला आणि कामगारांना (अर्जदार संघास) मान्यता का देण्यात येऊ नये याबद्दल विहित कालावधीत कारणे दाखविण्यास फर्माविणारी नोटीस त्या उपक्रमातील सूचनाफलकावर लावण्याची तजवीज करील. (३) पोट-कलम (२) अन्वये प्राप्त होतील असे कोणतेही आक्षेप असल्यास, ते विचारात घेतल्यानंतर आणि त्याला योग्य वाटेल अशी चौकशी (यामध्ये साक्षीदारांचा पुरावा नोंदवून घेण्याचा आणि पक्षकारांच्या सुनावणीचा समावेश होऊ शकेल) केल्यानंतर, औद्योगिक न्यायालय जर अशा निष्कर्षाप्रत येईल की, अर्जदार संघ, कलम 99 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या, मान्यतेसाठी आवश्यक असलेल्या शर्तीचे अनुपालन करीत आहे आणि या कलमान्वये ज्या कॅलेंडर महिन्यात त्या संघाने अर्ज केला असेल त्या कॅलेंडर महिन्याच्या लगतपूर्वीच्या संपूर्ण सहा कॅलेंडर महिन्यामध्ये त्याची सदस्यसंख्या मान्यताप्राप्त संघाच्या सदस्यसंख्येपेक्षा मोठी होती तर, औद्यागिक न्यायालय, कलम १२ आणि हे कलम याच्या तरतुदींच्या अधीनतेने मान्यताप्राप्त संघाच्या अर्जदार संघास मान्यता देईल आणि विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात मान्यता प्रमाणपत्र देईल. R (४) जर औद्योगिक न्यायालय अशा निष्कर्षाप्रत येईल की, त्या उपक्रमात कामावर असलेल्या कामगारांपैकी सर्वात जास्त सदस्य दुस-या एखाद्या संघात आहेत आणि जर अशा इतर संघाने अशा उपक्रमाकरिता मान्यताप्राप्त संघ म्हणून नोंदणी केली जावी असा त्याचा दावा औद्योगिक न्यायालयास कळविला असेल आणि जर असा इतर संघ, कलम 99 खालील मान्यतेसाठी आवश्यक असलेल्या शर्ती पूर्ण करीत असेल तर आणि या अधिनियमाच्या कलम १९ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीचे अनुपालन करीत असेल तर औद्योगिक न्यायालय अशा इतर संघास अशी मान्यता देईल आणि विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात अशा मान्यतेचे प्रमाणपत्र देईल. स्पष्टीकरण .--या पोट-कलमाच्या प्रयोजनाकरिता, ज्या कॅलेंडर महिन्यात अर्जदार संघाने मान्यतेकरिता अर्ज केला असेल त्याच कॅलेंडर महिन्यात इतर संघाने मान्यतेकरिता अर्ज केला असल्याचे मानण्यात येईल. (५) ज्याच्या संबंधात मान्यता मिळावी म्हणून अर्ज करण्यात आला असेल असा उपक्रम म्हणून अधिसूचित करण्यात आलेल्या एखाद्या उद्योगातील प्रसंस्थाचा गट हा एकाच स्थानिक क्षेत्रात असेल त्या बाबतीत, या कलमाखालील प्रत्येक अर्ज, अर्ज मिळाल्याच्या तारखेपासून शक्यतो तीन महिन्यांच्या आत औद्योगिक न्यायालयाकडून निकालात काढण्यात येईल आणि इतर कोणत्याही बाबतीत चार महिन्यांच्या आत निकालात काढण्यात येईल. स्पष्टीकरण.--या पोट-कलमाच्या प्रयोजनार्थ “स्थानिक क्षेत्र” म्हणजे राज्यशासन शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे त्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करील असे क्षेत्र. १५. (१) ज्या कोणत्याही संघाची मान्यता, ती त्याला चुकीने दिली गेली या कारणावरून किंवा कलम १३, खंड (दोन) यात विनिर्दिष्ट केलेल्या कारणावरून रद्द करण्यात आली असेल तर अशा कोणत्याही संघास अशा रीतीने मान्यता रद्द केल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यानंतर कोणत्याही वेळी व विहित करण्यात येईल अशी फी दिल्यावर मान्यतेसाठी औद्योगिक न्यायालयाकडे पुन्हा अर्ज करता येईल; व त्यानंतर कलम ११ आणि १२ च्या तरतुदी, कलम ११ खालील अर्जाच्या संबंधात ज्याप्रमाणे त्या लागू होतील त्याप्रमाणे अशा अर्जाच्या बाबतीत लागू होतील. () ज्या संघाची मान्यता इतर कोणत्याही कारणावरून रद्द करण्यात आली असेल अशा संघास औद्योगिक न्यायालयाने परवानगी दिलेली असेल ते सोडून एरव्ही अशी मान्यता रद्द करण्यात आल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या कालावधीत फेरमान्यतेसाठी अर्ज करण्याचा हक्क असणार नाही. १६. त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरी एखाद्या संघाची मान्यता रद्द केल्यामुळे, तो संघ किंवा त्याचा कोणताही सदस्य, अशी मान्यता रद्द करण्यापूर्वी या अधिनियमान्वये त्याला झालेल्या शास्तीतून किंवा त्याच्यावर ओढवलेल्या दायित्वातून मुक्‍त होणार नाही. १७. कलमे १२, १३, १४ किंवा १५ अन्वये दिलेला प्रत्येक आदेश अंतिम असेल व औद्योगिक न्यायालय, तो विहित रीतीने प्रसिद्ध करविण्याची तजवीज करील. १८. या प्रकरणाच्या पूर्ववर्ती तरतुदींच्या अधीनतेने एखाद्या संघास एकाहून अधिक उपक्रमांसाठी मान्यता देता येईल. फेरमान्यतेसाठी अर्ज करणे. मान्यता रद्द केल्यामुळे संघाची किंवा सदस्याची दायित्वातून मुक्तता होणार नाही. आदेश प्रसिद्ध करणे. एकापेक्षा अधिक उपक्रमांसाठी संघाची मान्यता. १० प्रकरण चार मान्यताप्राप्त संघ, इतर संघ, आणि विवक्षित कर्मचारी यांच्यावरील आबंधने व त्यांचे हक्क मान्यताप्राप्त १९. या अधिनियमान्वये मान्यता मागणा-या संघाच्या नियमांमध्ये पुढील गोष्टींसाठी तरतूद केलेली संघावरील असेल व संघाने त्या तरतुदींचे यथोचित पालन केले पाहिजे — (एक) त्याच्या सदस्यत्वाची वर्गणी दर महिन्यास पन्नास पैसे या पेक्षा कमी असता कामा नये; (दोन) त्यांच्या कार्यकारी समितीची सभा तीन महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल अशा कालांतराने भरली पाहिजे; (तीन) संघाच्या कार्यकारी समितीने किंवा अधिमंडळाने संमत केलेले सर्व ठराव, त्या प्रयोजनासाठी ठेवलेल्या कार्यवृत पुस्तकात लिहून ठेवले पाहिजेत; (चार) राज्य शासनाने नेमलेल्या लेखापरीक्षकास प्रत्येक वित्तीय वर्षी किमान एकदा त्या संघाच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करता येईल. मान्यताप्राप्त २०. (१) राज्य शासनाने याबाबत केलेल्या नियमांद्वारे किंवा नियमान्वये प्राधिकृत करण्यात येतील संघाचे हक्क. अशा, मान्यताप्राप्त संघाच्या अधिका-यांना, कार्यालयीन कर्मचा-यांना व मान्यताप्राप्त संघाच्या सदस्यांना, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने व विहित करण्यात येतील अशा शर्तीच्या अधीनतेने पुढील गोष्टी करण्याचा हक्क असेल — (अ) जेथे सदस्यांना वेतन देण्यात येते, त्या वास्तूवर, त्यांनी संघास द्यावयाच्या रकमा गोळा करणे; (ब) संघाचे सदस्य जेथे कामाला असतील अशा उपक्रमाच्या वास्तूवर सूचनाफलक लावणे किंवा लावण्याची तजवीज करणे व त्यावर नोटिसा लावणे किंवा लावण्याची तजवीज करणे ; (क) औद्योगिक विवादास प्रतिबंध करण्याच्या किंवा त्याची मिटवणूक करण्याच्या प्रयोजनार्थ — (एक) संघाचे सदस्य असलेल्या संबंधित कर्मचा-यांशी उपक्रमाचे कामकाज योग्य प्रकारे चालण्यात हस्तक्षेप होणार नाही अशा रीतीने उपक्रमाच्या वास्तूवर चर्चा करणे ; (दोन) उपक्रमात कामाला असलेल्या, संघाच्या सदस्यांच्या गा-हाण्याबाबत उपक्रमांच्या मालकास किंवा त्याने त्याबाबतीत नेमलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस भेटणे व तिच्याशी चर्चा करणे ; (तीन) उपक्रमातील ज्या कोणत्याही ठिकाणी उपक्रमाचा कोणताही कर्मचारी कामावर असेल त्या जागेची, आवश्यक असल्यास, पाहणी करणे ; (ड) मालकाकडून करण्यात येणा-या कोणत्याही अंतर्गत किंवा विभागीय चौकशीस कोणत्याही कर्मचा-याच्या किंवा कर्मचा-यांच्या वतीने उपस्थित राहणे. (२) कोणत्याही उपक्रमासाठी मान्यताप्राप्त संघ असेल त्या बाबतीत,--- (अ) केंद्रीय अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये रचना केलेल्या कार्य समितीवर श्रमिकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी संघाच्या नामनिर्देशित व्यकती नेमण्याचा हक्क फक्त या संघालाच असेल ; ११ (ब) कोणत्याही कर्मचा-याला केंद्रीय अधिनियमाखाली कोणत्याही कार्यवाहीत (अशी कार्यवाही ही बडतर्फी, सेवामुकती, काढून टाकणे, नोकर कपात, सेवा समाप्ती किंवा कर्मचा-यांचे निलंबन याच्या आदेशाची वैधता किंवा औचित्य ज्या कार्यवाहीत विचाराधीन असेल अशी कार्यवाही नसेल) मान्यताप्राप्त संघामार्फत असेल त्याखेरीज हजर राहण्यास किंवा काम करण्यास मुभा दिली जाणार नाही किंवा प्रतिनिधित्व करण्यास मुभा दिली जाणार नाही, व अशा कार्यवाहीत घेण्यात आलेला निर्णय किंवा दिलेला आदेश, अशा उपक्रमातील सर्व कर्मचा-यांवर बंधनकारक असेल. १९४७ आणि तदनुसार केंद्रीय अधिनियमाच्या म्हणजेच औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ याच्या तरतुदी चा १४. अनुसूची एक मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या रीतीने व विनिर्दिष्ट मर्यादेपर्यंत सुधारण्यात येतील. २१. (१) केंद्रीय अधिनियमाच्या तरतुदी ज्यास त्या त्या वेळी लागू असतील अशा उपक्रमातील विवक्षित कोणत्याही कर्मचा-यास या अधिनियमाच्या अनुसूची चारच्या बाबी २ व ६ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अनुचित . अनुचित कामगार प्रथांशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही कार्यवाह्यात, मान्यताप्राप्त संघामार्फत असेल संबंधित त्याखेरीज, हजर राहण्यास किंवा काम करण्यास मुभा दिली जाणार नाही किंवा प्रतिनिधित्व करण्यास कार्यवाह्यांमध्ये मुभा दिली जाणार नाही हजर राहण्याचा किंवा काम परंतु, हजर राहण्यास कोणताही मान्यताप्राप्त संघ नसेल त्याबाबतीत, अशा कोणत्याही अनुचित करण्याचा हक्क. कामगार प्रथेशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही कार्यवाहीत कर्मचा-यास स्वतः हजर राहता येईल किंवा काम करता येईल. (२) मुंबई अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, ज्या कोणत्याही उद्योगास मुंबई अधिनियमाच्या तरतुदी त्या त्या वेळी लागू असतील अशा उद्योगातील कोणत्याही कर्मचा-यास, या अधिनियमाच्या अनुसूची चारच्या बाबी २ व ६ यात विनिर्दिष्ट केलेल्या अनुचित कामगार प्रथांशी संबधित असलेल्या कोणत्याही कार्यवाहीत, मुंबई अधिनियमाच्या कलम 30 अन्वये हजर राहण्याचा हक्क असलेल्या कर्मचा-यांच्या प्रतिनिधीमार्फत असेल त्याखेरीज, हजर राहण्यास किंवा काम करण्यास मुभा दिली जाणार नाही किंवा प्रतिनिधित्व करण्यास मुभा दिली जाणार नाही. २२. राज्य शासनाने, या बाबतीत केलेल्या नियमांद्वारे किंवा तदन्वये प्राधिकृत करण्यात येतील मान्यताप्राप्त अशा अधिका-यांना, कार्यालयीन कर्मचा-यांना आणि कोणत्याही संघाच्या (मान्यताप्राप्त संघाव्यतिरिक्त) जासालेल्या सदस्यांना, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने व विहित करण्यात येतील अशा शर्तीच्या अधीनतेने, पुढील गोष्टी करण्याचा हक्क असेल — (एक) कोणत्याही एकेकट्या सदस्याची सेवामुकती, कामावरून काढून टाकणे, नोकर कपात, सेवा समाप्ती किंवा त्यांचे निलंबन यांच्याशी संबंधित गा-हाण्यांबाबत मालकास किंवा त्याने त्या बाबतीत नेमलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस भेटणे व तिच्याशी चर्चा करणे ; (दोन) मालकाकडून करण्यात येणा-या कोणत्याही अंतर्गत किंवा विभागीय चौकशीस, उपक्रमात कामावर लावलेल्या त्याच्या कोणत्याही सदस्यांच्या वतीने उपस्थित राहणे. मान्यताप्राप्त संघाकडून प्राधिकृत करण्यात आलेल्या कर्मचा-यांनी विवक्षित कार्यवाह्यांमध्ये हजर राहणे किंवा काम करणे म्हणजे कामावर उपस्थित असणे असे मानण्यात येईल. बेकायदेशीर संप आणि टाळेबंदी . १२ २३. मान्यताप्राप्त संघाचे त्याने याबाबतीत रीतसर लेखी प्राधिकृत केलेले, दोनपेक्षा अधिक नसतील इतके जे सदस्य, केंद्रीय अधिनियमाखालील किंवा मुंबई अधिनियमाखालील किंवा या अधिनियमाखालील कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये हजर राहतील किंवा त्याच्या वतीने काम करतील ते सदस्य अशी कार्यवाही ज्या दिवशी प्रत्यक्षपणे करण्यात येईल त्या दिवशी कामावर उपस्थित असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानुसार अशा सदस्याला किंवा सदस्यांना, ज्या प्राधिकरणापुढे किंवा न्यायालयापुढे तो/ते हजर असेल/ हजर असतील किंवा त्याने/त्यांनी काम केले असेल त्या प्राधिकरणाकडील किंवा न्यायालयाकडील प्रमाणपत्रात विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या दिवशी तो किंवा ते अशा रीतीने हजर होता/हजर होते किंवा त्याने/त्यांनी काम केले होते अशा अर्थाचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर, जणू काही त्या दिवशी तो किंवा ते कामावर हजर राहिला असावा/राहिले असावेत त्याप्रमाणे त्या दिवसांसाठी त्याला किंवा त्यांना देय होणारे वेतन आणि भत्ते त्याच्या/त्यांच्या मालकाकडून मिळण्याचा हक्क असेल. स्पष्टीकरण ...-या कलमाच्या प्रयोजनार्थ “ मान्यताप्राप्त संघ * या व्याख्येमध्ये मुंबई अधिनियमाखालील प्रातिनिधिक संघाचा समावेश होतो. प्रकरण पाच बेकायदेशीर संप आणि टाळेबंदी २४. संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, या अधिनियमात,-- (१) “बेकायदेशीर संप" म्हणजे पुढील परिस्थितीत सुरू झाला असेल किंवा चालू राहिला असेल असा संप — (अ) मालकाला विहित नमुन्यात संपाची नोटीस दिल्याशिवाय किंवा अशी नोटीस दिल्यापासून चौदा दिवसांच्या आत ; (ब) संघ मान्यताप्राप्त असेल त्याबाबतीत, संपाची नोटीस देण्यात येण्यापूर्वी संपाच्या बाजूने, संघाच्या बहुसंख्य सदस्यांचे मत घेतल्याशिवाय ; (क) मुंबई अधिनियमाखालील किंवा केंद्रीय अधिनियमाखालील समेटाची कार्यवाही प्रलंबित असताना आणि संपाच्या नोटिशीत अंतर्भूत असलेल्या बाबींच्या संबंधातील अशा कार्यवाहीच्या समाप्तीनंतर सात दिवसांच्या आत ; (ड) संपाच्या नोटिशीत अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संबंधातील निवेदन मुंबई अधिनियमाच्या कलम ६६ अन्वये नोंदण्यात आले असेल त्या बाबतीत, ते कायदेशीररीत्या मागे घेण्यात येण्यापूर्वी ; (इ) संपाच्या नोटिशीत अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संबंधातील औद्योगिक विवादाचा, मुंबई अधिनियमाच्या कलम ५८, पोट-कलम (६) अन्वये किंवा कलम ७१ अन्वये कामगार न्यायालयाच्या किंवा औद्योगिक न्यायालयाच्या लवादाकडे स्वेच्छेने संदर्भ करण्यात आला असेल त्याबाबतीत, लवाद कार्यवाही चालू असताना किंवा ज्या तारखेस लवाद कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असेल ती तारीख किंवा ज्या तारखेस लवादाचा निवाडा प्रवर्तनात येईल ती तारीख, यापैकी जी नंतरची असेल त्या तारखेपूर्वी ; १३ (फ) लवाद कार्यवाही ही, संपाच्या नोटिशीत अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संबंधात असेल तर, अशी कार्यवाही केंद्रीय अधिनियमान्वये लवादापुढे प्रलंबित असताना आणि ज्या तारखेस लवाद कार्यवाही समाप्त होईल त्या तारखेपूर्वी ; (ग) मुंबई अधिनियमाची कलमे ७२, ७३ किंवा ७३-अ या अन्वये औद्योगिक विवादाचा कामगार न्यायालयाच्या किंवा औद्योगिक न्यायालयाच्या लवादाकडे संदर्भ करण्यात आला असेल अशा प्रकरणांमध्ये, लवाद कार्यवाही संपाच्या नोटिशीत अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संबंधात असेल तर, अशी लवाद कार्यवाही चालू असताना किंवा ज्या तारखेस कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असेल ती तारीख किंवा ज्या तारखेस न्यायालयाचा निवाडा प्रवर्तनात येईल ती तारीख, यापैकी जी नंतरची असेल त्या तारखेपूर्वी ; (ह) केंद्रीय अधिनियमाखाली औद्योगिक विवादाचा औद्योगिक न्यायाधिकरणाच्या किंवा कामगार न्यायालयाच्या अभिनिर्णयासाठी संदर्भ करण्यात आला असेल अशा प्रकरणांमध्ये, लवाद कार्यवाही संपाच्या नोटिशीचा अंतर्भाव असेल अशा कोणत्याही बाबींच्या संबंधात असेल तर, अशा प्राधिकरणापुढे अशी कार्यवाही प्रलंबित असताना आणि अशा कार्यवाहीच्या समाप्तीपूर्वी परंतु, मुंबई अधिनियमाच्या कलम ५८, पोट-कलम (६) अन्वये किंवा केंद्रीय अधिनियमाच्या कलम १०-क अन्वये संघाने औद्योगिक विवाद लवादाकडे सादर करण्याचा लेखी प्रस्ताव केला असेल त्या बाबतीत, खंड (ग) आणि (ह) मधील कोणतीही गोष्ट, कोणत्याही संपास लागू होणार नाही ; आणि (एक) मालकाने प्रस्ताव स्वीकारला नसेल ; किंवा (दोन) मालकाने प्रस्ताव स्वीकारला असेल पण लवादाच्या निवडीशी सहमत न झाल्यामुळे मुंबई अधिनियमात तरतूद केल्याप्रमाणे लवादाचे नाव दिल्याशिवाय लवादाकडे विवाद सादर करण्यास संमती दिली नसेल ; आणि त्यानंतर, मुंबई अधिनियमाच्या कलम ७३-अ अन्वये विवादाचा औद्योगिक न्यायालयाकडे लवादार्थ संदर्भ करण्यात आला असेल किंवा केंद्रीय अधिनियम लागू होत असेल त्या बाबतीत, लवादाच्या निवडीशी सहमत होत नसल्यामुळे मालक, या बाबतीत राज्य शासनाकडून शिफारस करण्यात आलेल्या लवादीच्या लवादाकडे विवाद सादर करण्यास सहमत झाला नसेल आणि त्यानंतर, केंद्रीय अधिनियमान्वये विवादाचा यथास्थिति, औद्योगिक न्यायाधिकरणाच्या किंवा कामगार न्यायालयाच्या अभिनिर्णयासाठी संदर्भ करण्यात आला असेल ; किंवा (तीन) मिटवणुकीत अथवा निवाड्यात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संबंधात, ज्या कालावधीत अशी कोणतीही मिटवणूक किंवा निवाडा प्रवर्तनात असेल त्या कालावधीमध्ये — () “बेकायदेशीर टाळेबंदी * म्हणजे पुढील परिस्थितीमध्ये सुरू झाली असेल किंवा चालू राहिली असेल अशी टाळेबंदी,--- (अ) मालकाला विहित नमुन्यात टाळेबंदीची नोटीस दिल्याशिवाय किंवा अशी नोटीस दिल्यापासून चौदा दिवसांच्या आत ; (ब) मुंबई अधिनियमाखालील किंवा केंद्रीय अधिनियमाखालील समेटाची कार्यवाही प्रलंबित असताना आणि टाळेबंदीच्या नोटिशीत अंतर्भूत असलेल्या बाबींच्या संबंधातील अशा कार्यवाहींच्या समाप्तीनंतर सात दिवसांच्या आत ; १४ (क) टाळेबंदीच्या नोटिशीत अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संबंधातील निवेदन मुंबई अधिनियमाच्या कलम ६६ खाली नोंदण्यात आले असेल त्या बाबतीत, ते कायदेशीररीत्या मागे घेण्यात येण्यापूर्वी ; (ड) टाळेबंदीच्या नोटिशीत अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संबंधातील औद्योगिक विवादाचा, मुंबई अधिनियमाच्या कलम ५८, च्या पोट-कलम (६) अन्वये किंवा कलम (७१ अन्वये कामगार न्यायालयाच्या किंवा औद्योगिक न्यायालयाच्या लवादाकडे स्वेच्छेने संदर्भ करण्यात आला असेल त्याबाबतीत, लवाद कार्यवाही चालू असताना किंवा ज्या तारखेस लवाद कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असेल ती तारीख किंवा ज्या तारखेस लवादाचा निवाडा प्रवर्तनात येईल ती तारीख, यापैकी जी नंतरची असेल त्या तारखेपूर्वी ; (इ) लवाद कार्यवाही ही टाळेबंदीच्या नोटिशीत अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संबंधात असेल तर, अशी कार्यवाही केंद्रीय अधिनियमान्वये लवादापुढे प्रलंबित असताना आणि ज्या तारखेस लवाद कार्यवाही समाप्त होईल त्या तारखेपूर्वी ; (%) मुंबई अधिनियमाची कलमे ७२,७३ किंवा ७३-अ याअन्वये औद्योगिक विवादाचा कामगार न्यायालयाच्या किंवा औद्योगिक न्यायालयाच्या लवादाकडे संदर्भ करण्यात आला असेल अशा प्रकरणामध्ये लवाद कार्यवाही टाळेबंदीच्या नोटिशीत अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संबंधात असेल तर, अशी कार्यवाही चालू असताना किंवा ज्या तारखेस कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असेल ती तारीख किंवा ज्या तारखेस न्यायालयाचा निवाडा प्रवर्तनात येईल ती तारीख, यापैकी जी नंतरची असेल त्या तारखेपूर्वी ; (ग) केंद्रीय अधिनियमान्वये औद्योगिक विवादाचा औद्योगिक न्यायाधिकरणाच्या किंवा कामगार न्यायालयाच्या अभिनिर्णयासाठी संदर्भ करण्यात आला असेल अशा प्रकरणांमध्ये, लवाद कार्यवाही टाळेबंदीच्या नोटिशीत अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संबंधात असेल तर, अशा प्राधिकरणापुढे अशी कार्यवाही प्रलंबित असताना आणि अशा कार्यवाहीच्या समाप्तीपूर्वी परंतु, मुंबई अधिनियमाच्या कलम ५८, पोट-कलम (६) अन्वये किंवा केंद्रीय अधिनियमाचे कलम १०-क अन्वये मालकाने औद्योगिक विवाद लवादाकडे सादर करण्याचा लेखी प्रस्ताव केला असेल त्या बाबतीत, खंड (फ) आणि (ग) मधील कोणतीही गोष्ट कोणत्याही टाळेबंदीस लागू होणार नाही, आणि (एक) संघाने प्रस्ताव स्वीकारला नसेल, (दोन) संघाने प्रस्ताव स्वीकारला असेल, परंतु लवादाच्या निवडीशी सहमत न झाल्यामुळे मुंबई अधिनियमात तरतूद केल्याप्रमाणे लवादाच्या नावाविना लवादाकडे विवाद सादर करण्यास संमती दिली नसेल, आणि त्यानंतर, मुंबई अधिनियमाच्या कलम ७३-अ अन्वये विवादाच्या औद्योगिक न्यायालयाकडे लवादार्थ संदर्भ करण्यात आला असेल : किंवा केंद्रीय अधिनियम लागू होत असेल त्या बाबतीत, लवादाच्या निवडीशी सहमत होत नसल्यामुळे, संघ, या बाबतीत राज्य शासनाकडून शिफारस करण्यात आलेल्या लवादीच्या लवादाकडे विवाद सादर करण्यास सहमत झाला नसेल आणि त्यानंतर, केंद्रीय अधिनियमाखाली विवादाचा औद्योगिक न्यायाधिकरणाच्या किंवा , यथास्थिति, कामगार न्यायालयाच्या अभिनिर्णयासाठी संदर्भ करण्यात आला असेल; १५ (ह) मिटवणुकीत किंवा निवाड्यात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संबंधात, ज्या कालावधीत अशी कोणतीही मिटवणूक किंवा निवाडा प्रवर्तनात असेल त्या कालावधीमध्ये. २५. (१) कोणत्याही उपक्रमातील कर्मचा-यांनी संपावर जाण्याचे ठरविले असेल किंवा संप सुरू केला असेल त्याबाबतीत, राज्य शासनास किंवा त्या उपक्रमाच्या मालकास, असा संप बेकायदेशीर आहे असे जाहीर करण्यासाठी कामगार न्यायालयाकडे संदर्भ करता येईल. (२) कोणत्याही उपक्रमाच्या मालकाने टाळेबंदी करण्याचे ठरविले असेल किंवा टाळेबंदी सुरू केली असेल त्याबाबतीत, राज्य शासनास किंवा मान्यताप्राप्त संघास किंवा मान्यताप्राप्त संघ नसेल त्याबाबतीत, उपक्रमातील कर्मचा-यांच्या इतर कोणत्याही संघास, अशी टाळेबंदी बेकायदेशीर ठरेल किंवा कसे हे जाहीर करण्यासाठी कामगार न्यायालयाकडे संदर्भ करता येईल. स्पष्टीकरण .--या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, मान्यताप्राप्त संघ यामध्ये मुंबई अधिनियमाखालील प्रातिनिधिक संघाचा समावेश होतो. (३) खुल्या न्यायालयात असेल त्या खेरीज, या कलमान्वये, कोणतीही घोषणा करण्यात येणार नाही. (४) या कलमान्वये करण्यात आलेली कोणतीही घोषणा बंधनकारक म्हणून मान्य करण्यात येईल आणि या अधिनियमाखालील सर्व कार्यवाह्यांमध्ये ती अनुसरण्यात येईल. (५) या कलमान्वये, बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर करण्यात आला असेल असा कोणताही संप किंवा टाळेबंदी अशा घोषणेपासून अट्टेचाळीस तासांच्या आत मागे घेण्यात आली असेल त्या बाबतीत असा संप किंवा टाळेबंदी, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, या अधिनियमाखाली बेकायदेशीर आहे असे मानण्यात येणार नाही. प्रकरण सहा अनुचित कामगार प्रथा २६. संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, या अधिनियमात, “ अनुचित कामगार प्रथा ” याचा अर्थ अनुसूची दोन, तीन व चार यात नमूद केलेल्या प्रथांपैकी कोणतीही प्रथा. २७. कोणत्याही मालकाने किंवा संघाने किंवा कोणत्याही कर्मचा-याने कोणत्याही अनुचित कामगार प्रथेचा अवलंब करता कामा नये. २८. (१) कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही अनुचित कामगार प्रथेचा अवलंब केला असेल किंवा ती अवलंब करीत असेल तर, अशा बाबतीत, कोणत्याही संघास किंवा कोणत्याही कर्मचा-यास किंवा कोणत्याही मालकास किंवा अन्वेषण अधिका-यास, अशी अनुचित कामगार प्रथा आढळून आल्यापासून नव्वद दिवसांच्या आत, या अधिनियमाच्या एकतर कलम ५ अन्वये किंवा, यथास्थिति, किंवा कलम ७ अन्वये अशा तक्रारीवर कार्यवाही करण्यास सक्षम असलेल्या न्यायालयासमोर तक्रार दाखल करता येईल संप किंवा टाळेबंदी बेकायदेशीर आहे किंवा कसे हे जाहीर करण्यासाठी कामगार न्यायालयाकडे संदर्भ करणे. अनुचित कामगार प्रथा. अनुचित कामगार प्रथांचा अवलंब करण्यास बंदी. अनुचित कामगार प्रथांशी संबंधित तक्रारीवर कार्यवाही करण्याची कार्यपद्धती . न्यायालयाचे आदेश ज्यांच्यावर बंधनकारक असतील असे पक्षकार. P& परंतु , तक्रारदाराकडून तक्रार उशिरा दाखल केल्याबद्दल योग्य व पुरेशी कारणे दाखविण्यात आल्यास, न्यायालयास, अभिकथित प्रथा आढळून आल्याच्या तारखेपासून नव्वद दिवसांच्या कालावधीनंतर तक्रार दाखल करून घेता येईल. (२) न्यायालय, शक्य तेथवर, तक्रार मिळाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत, अशा प्रत्येक तक्रारीवर निर्णय घेईल. (३) पोट-कलम (१) अन्वये तक्रार मिळाल्यानंतर, न्यायालयास तसे आवश्यक वाटत असेल तर, त्यास, उक्त तक्रारीचे अन्वेषण अधिका-याकडून अन्वेषण करविण्याची प्रथम तजवीज करता येईल व त्या बाबीसंबंधीचा अहवाल निर्देशात विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत त्याने न्यायालयाला सादर करावा असे निदेश देता येईल. (४) अशा कोणत्याही तक्रारीचे अन्वेषण करताना अन्वेषण अधिका-यास जेथे अभिकथित प्रथा आढळून आल्याचे सांगण्यात आले असेल, त्या उपक्रमास भेट देता येईल व त्यास आवश्यक वाटेल अशी चौकशी करता येईल. त्या तक्रारीत मिटवणूक घडवून आणण्यासाठीसुद्धा त्यास प्रयत्न करता येईल. (५) पोट-कलम (४) खाली तक्रारीचे अन्वेषण केल्यानंतर अन्वेषण अधिकारी, प्रकरणाची संपूर्ण वस्तुस्थिती व परिस्थिती आणि तक्रारीत मिटवणूक करण्यासाठी त्याने केलेले प्रयत्न, नमूद केलेला आपला अहवाल न्यायालयाने विनिर्दिष्ट केलेल्या अवधीत न्यायालयास सादर करील. न्यायालय, मागणी केल्यानंतर आणि नियमांद्वारे विहित करण्यात येईल अशी फी दिल्यानंतर, अहवालाची एक प्रत तक्रारदारास आणि ज्या व्यक्तीविरुंद्ध तक्रार करण्यात आली असेल त्या व्यक्तीस पुरवील. (६) अन्वेषण अधिका-याचा अहवाल मिळाल्यावर तक्रारीबाबत समाधानकारक रीतीने मिटवणूक करण्यात आलेली नाही व प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीवरून व परिस्थितीवरून त्या बाबीचा न्यायालयाकडून अधिक विचार होणे आवश्यक आहे असे न्यायालयास आढळून आले तर न्यायालय त्या बाबीवर विचार करील व आपला निर्णय देईल. (७) न्यायालयाचा निर्णय लेखी असेल व तो आदेशाच्या स्वरूपात असेल, न्यायालयाचा आदेश अंतिम असेल आणि कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी न्यायालयात त्यावर हरकत घेतली जाणार नाही. (८) न्यायालय त्याचा आदेश विहित करण्यात येईल अशा रीतीने प्रसिद्ध करण्याची तजवीज करील. न्यायालयाचा आदेश, त्यात विनिर्दिष्ट केलेल्या तारखेपासून अंमलात आणण्याजोगा असेल. (९) न्यायालय त्याच्या आदेशाची प्रत राज्य शासनास व विहित करण्यात येतील अशा राज्य शासनाच्या अधिका-यांना पाठवील. २९. न्यायालयाचा आदेश पुढील पक्षकारांवर बंधनकारक असेल-- (अ) तक्रारींशी संबंधित सर्व पक्षकार; (ब) तक्रारींशी संबंधित पक्षकार म्हणून हजर राहण्यासाठी ज्यांना बोलविण्यात आले असेल असे सर्व पक्षकार मग ते हजर राहोत वा न राहोत, परंतु त्यांना अयोग्यरीत्या पक्षकार बनविण्यात आले होते असे न्यायालयाचे मत असता कामा नये; (क) ज्या उपक्रमाशी तक्रारीचा संबंध असेल अशा उपक्रमाबाबत अशा न्यायालयासमोरील तक्रारीतच पक्षकार असलेल्या मालकाच्या बाबतीत, ज्या उपक्रमाशी तक्रारीचा संबंध असेल त्या उपक्रमाच्या बाबतीत त्याचे वारस, उत्तराधिकारी किंवा अभिहस्तांकिती; आणि (ड) खंड (अ) किंवा खंड (ब) यात उल्लेखिलेला पक्षकार कर्मचा-यांचा मिळून बनलेला असेल त्या बाबतीत तक्रार करण्यात आल्याच्या तारखेस ज्या व्यक्ती तक्रारीशी संबंध असलेल्या उपक्रमात नोकरीत असतील अशा सर्व व्यक्ती आणि त्या उपक्रमात ज्या व्यकती नंतर नोकरीस लावल्या जातील अशा सर्व व्यकती. १७ प्रकरण सात न्यायालयांचे अधिकार ३०. (१) तक्रारीत नाव दिलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही अनुचित कामगार प्रथेचा अवलंब औद्योगिक व केला आहे, किंवा ती अवलंब करीत आहे, असे न्यायालय ठरवील त्या बाबतीत त्यास आपल्या उासासयांचे आदेशात .-- अधिकार. (अ) त्या व्यक्तीने अनुचित कामगार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे किंवा ती अवलंब करीत आहे असे जाहीर करता येईल व ज्या कोणत्याही इतर व्यक्तीने अनुचित कामगार प्रथेचा अवलंब केला आहे किंवा जी अवलंब करीत असेल अशी व्यक्ती विनिर्दिष्ट करता येईल; (ब) अशा सर्व व्यक्तींना अशी अनुचित कामगार प्रथा थांबविण्याचा व त्यापासून परावृत होण्याचा निदेश देता येईल आणि न्यायालयाच्या मते अधिनियमाचे धोरण प्रभावी बनविण्यासाठी आवश्यक असेल अशी दृढकारी कार्यवाही (अनुचित कामगार प्रथेमुळे बाधा पोहोचलेल्या कर्मचा-याला किंवा कर्मचा-यांना वाजवी भरपाई देणे किंवा मागील वेतनासह किंवा मागील वेतनाशिवाय कर्मचा-याला किंवा कर्मचा-यांना पुनःस्थापित करणे किंवा वाजवी भरपाई देणे यांचा समावेश करून) करता येईल; (क) मान्यताप्राप्त संघाने कोणत्याही अनुचित कामगार प्रथेचा अवलंब केला असेल किंवा तो अवलंब करीत असेल त्या बाबतीत त्याची मान्यता रद्द होईल किंवा कलम २० च्या पोट-कलम (१) खालील त्याचे सर्व किंवा काही हक्क किंवा कलम 23 खालील त्याचा हक्क निलंबित होईल असा निदेश देता येईल. (२) न्यायालयासमोरील या अधिनियमाखालील कोणत्याही कार्यवाहीत अंतिम निर्णय घेण्यात येईपर्यंत त्यास न्याय व उचित वाटेल असा (त्या अशा कार्यवाहित वादप्रश्‍न असलेल्या ज्या प्रथेविषयी तक्रार करण्यात आली असेल अशी प्रथा तात्पुरती मागे घेण्यासाठी व्यक्तीस द्यावयाचे निदेश धरून) अंतरिम आदेश (कोणताही तात्पुरता अनुतोष किंवा निरोधी आदेश धरून) देता येईल परंतु, त्याबाबत करण्यात आलेल्या अर्जावरून न्यायालयास, त्याने दिलेल्या कोणत्याही अंतरिम आदेशाचे पुनर्विलोकन करता येईल. (३) या अधिनियमान्वये चौकशी किंवा कार्यवाही सुरू करण्याच्या प्रयोजनासाठी न्यायालयास पुढील गोष्टीबाबत न्यायालयाकडे जे अधिकार निहित असतात तेच अधिकार असतील :-- (अ) प्रतिज्ञापत्राद्वारे तथ्ये शाबित करणे; (ब) कोणत्याही व्यक्तीला समन्स पाठविणे, तिला उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे व शपथेवर तिची तपासणी करणे; (क) दस्तऐवज दाखल करण्याची सक्ती करणे; (ड) साक्षीदारांच्या तपासणीसाठी राजादेश काढणे. (४) न्यायालयास, त्याच्यासमोरील कोणत्याही कार्यवाहीच्या प्रयोजनासाठी जी माहिती तत्संबधित आहे असे वाटत असेल अशी कोणतीही माहिती लेखी व त्यास योग्य वाटेल अशा नमुन्यात पुरवण्यासाठी, त्याच्यापुढील कार्यवाहीशी संबंधित पक्षकारांपैकी कोणत्याही पक्षकारास फर्माविण्याचेही अधिकार असतील आणि अशा रीतीने फर्माविण्यात आलेला पक्षकार त्यानंतर त्याच्या संपूर्ण माहितीप्रमाणे व विश्वासाप्रमाणे माहिती पुरवील व न्यायालयाने तसे करण्यास याप्रमाणे फर्माविल्यास, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने ती पडताळून पाहील. पक्षकारांच्या अनुपस्थितीचे परिणाम. सर्व संबंधित बाबींचा निर्णय करण्याचा न्यायालयाचा अधिकार. औद्योगिक न्यायालयाने करावयाचे विनियम. १८ ३१. (१) न्यायालयापुढील कोणत्याही कार्यवाहीतील दोहोंपैकी कोणताही पक्षकार सुनावणीची नोटीस त्याच्यावर यथोचितरीत्या बजाविण्यात आलेली असतानासुद्धा सुनावणीसाठी प्रकरण पुकारण्यात आले असेल त्यावेळी हजर झाला नाही तर अशा बाबतीत, न्यायालयास, त्या प्रकरणाची सुनावणी नंतरच्या दिवसापर्यंत तहकूब करता येईल किंवा एकतर्फी कार्यवाही करता येईल आणि त्यास योग्य वाटेल असा आदेश देता येईल. (२) पोट-कलम (१) अन्वये एकतर्फी आदेश देण्यात आला असेल त्याबाबतीत, व्यथित पक्षकाराला आदेशाची प्रत त्याला मिळाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत असा आदेश अपास्त करण्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज करता येईल. व्यथित पक्षकाराच्या अनुपस्थितीसाठी पुरेसे कारण होते अशी न्यायालयाची खात्री झाली तर त्यास, याप्रमाणे दिलेला आदेश अपास्त करता येईल व प्रकरण पुढे चालू ठेवण्यासाठी तारीख नेमता येईल परंतु, उपरोक्तप्रमाणे कोणत्याही अर्जावरील आदेश त्यासंबंधीची नोटीस विरूद्ध पक्षकारावर बजावण्यात आली असल्याखेरीज अपास्त केला जाणार नाही. ३२. या अधिनियमात कोणतीही गोष्ट अंतर्भूत केलेली असली तरी, न्यायालयात, या अधिनियमाच्या तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदीअन्वये निर्णयासाठी त्याच्याकडे पाठविलेल्या कोणत्याही अर्जातून किंवा तक्रारीतून उद्‌भवलेल्या सर्व बाबींचा निर्णय करण्याचा अधिकार असेल. ३३. (१) औद्योगिक न्यायालयास त्याच्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करणारे, या अधिनियमाच्या व त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमांच्या उपबंधांशी सुसंगत असे विनियम करता येतील. (२) विशेषत: व पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेस बाध न आणता अशा विनियमात, अशा न्यायालयाच्या एक किंवा त्याहून अधिक सदस्य असलेल्या न्यायाधीश मंडळाच्या रचनेसाठी (तीन किंवा त्याहून अधिक सदस्य असलेल्या पूर्ण न्यायाधीश मंडळाच्या रचनेच्या तरतुदीसहित) व अशा न्यायाधीश मंडळाकडे निहित असलेल्या अधिकारितेच्या व अधिकाराच्या वापरासाठी तरतूद करता येईल परंतु, कोणतेही न्यायाधीश मंडळ जो उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश नव्हता आणि त्याच्या नेमणुकीच्या वेळी उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नेमणुकीसाठी पात्र नव्हता, अशा केवळ एका सदस्याचे बनणार नाही. (३) या कलमान्वये करण्यात आलेला प्रत्येक विनियम शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल. (४) न्यायालयापुढील प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहितेच्या कलम १९२, १९३ व २२८ च्या अर्थानुसार न्यायिक कार्यवाही असल्याचे मानण्यात येईल. (५) न्यायालयास, त्याच्यापुढील कोणत्याही कार्यवाहीचा संपूर्ण परिव्यय किंवा परिव्ययाचा कोणताही भाग कोणाकडून देण्यात यावा याबद्दल निदेश देण्याचा अधिकार असेल परंतु, कोणत्याही पक्षकाराने कामावर लावलेल्या कोणत्याही विधि सल्लागाराच्या सेवांबद्दल असा कोणताही परिव्यय दिला जाण्याचा निदेश दिला जाणार नाही. १८६० चा ४५. १९ ३४. कार्यवाहीच्या परिव्ययासंबंधी न्यायालयाकडून देण्यात आलेला आदेश, अशा आदेशाद्वारे कोणतीही पैशातील रक्कम देण्यास निदेशित करण्यात आलेल्या व्यक्तीचे, निवासाचे किंवा धंद्याचे ठिकाण, ज्याच्या अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमध्ये असेल अशा दिवाणी न्यायाधीशाच्या न्यायालयापुढे किंवा असे ठिकाण उच्च न्यायालयाच्या सर्वसाधारण दिवाणी अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमध्ये असेल त्या बाबतीत मुंबईच्या लघुवाद न्यायालयापुढे दाखल करता येईल व असे न्यायालय, तो आदेश दाव्यातील पैसे देण्यासाठी जणू काही त्याच्याकडून करण्यात आलेला हुकूमनामा असावा त्याचप्रमाणे त्याच रीतीने व त्याच कार्यपद्धतीने त्या आदेशाची अंमलबजावणी करील. ३५. कलम ३३ अन्वये करण्यात आलेल्या विनियमांन्वये रचना केलेल्या औद्योगिक न्यायालयाच्या पूर्ण न्यायाधीश मंडळाकडून संमत करण्यात आलेल्या कोणत्याही आदेशातील, दिलेल्या निकालातील किंवा केलेल्या कोणत्याही घोषणेतील कायदेसंबंधाने असलेल्या कोणत्याही प्रश्‍नावर दिलेला निर्णय या अधिनियमान्वये बंधनकारक असेल व त्याखालील सर्व कार्यवाह्यात त्याचे अनुसरण केले जाईल. ३६. राज्य शासनास, न्यायालयास नोटीस देऊन अशा न्यायालयापुढील कोणत्याही कार्यवाहीत हजर राहण्यासाठी शासनाच्या कोणत्याही अधिका-यास प्राधिकृत करता येईल व निदेश देता येईल; आणि अशी नोटीस दिल्यानंतर अशा अधिका-यास अशा कार्यवाहीत हजर राहण्याचा व न्यायालयात आपली बाजू ऐकवण्याचा हक्क असेल. ३७. (१) अन्वेषण अधिकारी, या अधिनियमाद्वारे किंवा तदन्वये त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करील व न्यायालयाकडून, वेळोवेळी, त्यास नेमून देण्यात येतील अशी कर्तव्ये पार पाडील. (२) अशा अधिकारांचा वापर करण्याच्या व अशी कर्तव्ये पार पाडण्याच्या प्रयोजनार्थ, अन्वेषण अधिका-यास, विहित करण्यात येतील अशा शर्तीच्या अधीनतेने, कामाच्या वेळात व वाजवी नोटीस दिल्यानंतर कामाच्या वेळांच्या बाहेर कोणत्याही वेळी-- (अ) कोणत्याही उपक्रमाच्या प्रयोजनार्थ वापरलेल्या कोणत्याही ठिकाणी ; (ब) कोणत्याही संघाचे कार्यालय म्हणून वापरलेल्या कोणत्याही ठिकाणी ; (क) मालकाने आपल्या कर्मचा-यांना निवासासाठी पुरविलेल्या कोणत्याही जागेत; प्रवेश करता येईल व तपासणी करता येईल आणि या अधिनियमाखालील आपली कर्तव्ये व अधिकार यथोचितरीत्या पार पाडण्यासाठी त्यास आवश्यक वाटतील असे सर्व संबंधित दस्तऐवज मागविण्याचा व त्यांची तपासणी करण्याचा त्याला हक्क असेल. (३) पोट-कलम (२) अन्वये तपासणी केलेल्या किंवा मागणी केलेल्या कोणत्याही दस्तऐवजात अंतर्भूत असलेला सर्व तपशील किंवा त्या दस्तऐवजापासून मिळविलेली माहिती ही, तो दस्तऐवज ज्या व्यक्तीच्या ताब्यात असेल त्या व्यक्तीने तसे सांगितल्यास गोपनीय म्हणून समजण्यात येईल. परिव्ययासंबंधीच्या आदेशाची अंमलबजावणी . औद्योगिक न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा बंधनकारक असणे. प्राधिकृत अधिका-याने न्यायालयापुढील कोणत्याही कार्यवाहीत हजर राहणे. अन्वेषण अधिकाऱ्यांचे अधिकार. 0 (४) अन्वेषण अधिका-यास, वाजवी नोटीस दिल्यानंतर, कर्मचारी जेथे कामावर असतील त्या वास्तूवर, या अधिनियमाच्या प्रयोजनांपैकी कोणत्याही प्रयोजनासाठी त्यांची सभा बोलाविता येईल आणि तो आदेश देईल अशा, वास्तूतील अशा ठळक ठिकाणी सभेची लेखी नोटीस लावण्याबद्दल मालकाला फर्माविता येईल आणि अशी नोटीस त्याला स्वतःला सुध्दा लावता येईल किंवा ती लावण्याची तजवीज करता येईल. अशा नोटिशीत सभेची तारीख, वेळ व ठिकाण, परिणाम होणारे कर्मचारी किंवा कर्मचा-यांचा वर्ग आणि ज्या प्रयोजनार्थ सभा बोलाविली असेल ते प्रयोजन विनिर्दिष्ट करण्यात येईल परंतु, बेकायदेशीर नसेल अशी टाळेबंदी चालू असताना, त्याद्वारे परिणाम झालेल्या कर्मचा-यांची कोणतीही सभा मालकाच्या संमतीशिवाय अशा वास्तूवर बोलावता येणार नाही. (५) अन्वेषण अधिका-यास या अधिनियमाखालील कोणत्याही कार्यवाहीत हजर राहण्याचा हक्क असेल. (६) अन्वेषण अधिका-यास जो कोणताही दस्तऐवज तक्रारीशी संबद्ध असल्याचे किंवा न्यायालयाच्या १९०८ कोणत्याही आदेशाच्या अंमलबजावणीची पडताळणी करण्याच्या किंवा या अधिनियमान्वये त्याच्यावर चा ५: लादलेले कोणतेही इतर कर्तव्य पार पाडण्याच्या प्रयोजनार्थ आवश्यक असल्याचे वाटल्यास त्यास वाजवी कारण असेल तो दस्तऐवज मागविता येईल व त्याची तपासणी करता येईल आणि पूर्वोक्त प्रयोजनांसाठी, अन्वेषण अधिका-यास, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ अन्वये एखाद्या दिवाणी न्यायालयास, दस्तऐवज हजर करण्यास भाग पाडण्यासंबंधात जे अधिकार असतात तेच अधिकार असतील. प्रकरण आठ या अधिनियमाखालील अपराधांची संपरीक्षा करण्याचे कामगार न्यायालयाचे व औद्योगिक न्यायालयाचे अधिकार अपराधाच्या ३८. (१) कामगार न्यायालयास या अधिनियमाखाली शिक्षापात्र असलेल्या अपराधांची संपरीक्षा संबंधातील करण्याचा अधिकार असेल. कामगार न्यायालयाचे (२) या अधिनियमान्वये शिक्षापात्र असलेला प्रत्येक अपराध ज्या कामगार न्यायालयाच्या अधिकारितेच्या अधिकार. हद्दीत घडला असेल त्या कामगार न्यायालयाकडून त्या अपराधाची संपरीक्षा करण्यात येईल. अपराधाची ३९. कोणत्याही अपराधामुळे बाधा पोहोचलेल्या व्यक्तीने किंवा मान्यताप्राप्त संघाने ज्या वस्तुस्थिती रल. मिळून असा अपराध बनत असेल अशा वस्तुस्थितीविषयी केलेल्या तक्रारीवरून अथवा अन्वेषण अधिका-याने लेखी दिलेल्या प्रतिवृत्तावरून असेल त्याखेरीज अशा अपराधाची कोणतेही कामगार न्यायालय दखल घेणार नाही. कामगार ४०. या अधिनियमान्वये शिक्षापात्र असलेल्या अपराधांच्या बाबतीत, कामगार न्यायालयाला बृहन्मुंबईत १८९८ न्यायालयाचे इलाखा शहर दंडाधिका-याला व इतस्त्र प्रथम वर्ग दंडाधिका-याला असलेले * फौजदारी प्रक्रिया संहिता, ™ ¢ संपरीक्षेतील धाच्या संपरीक्षेत ते, ज्या संक्षिप्त अधिकार व॒ ८९८ खालील सर्व अधिकार असतील आणि अशा प्रत्येक अपरा! संपरीक्षेत ते, ज्या संक्षिप्त कार्यपध्दती . संपरीक्षेत अपील करता येते अशा संक्षिप्त संपरीक्षेसाठी उक्त संहितेच्या प्रकरण २२ मध्ये घालून दिलेली कार्यपध्दती अनुसरील ; आणि उक्त संहितेच्या उर्वरित तरतुदी, शक्य होईल तेथवर, संपरीक्षेस लागू होतील. १९७४ चार२. *आता फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चा ३९ पहा. १८९८ चा ५. १८९८ चा ५. १९७४ चार २१ ४१. *फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १८९८ हिच्या कलम ३२ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी उक्त उच्चतर शिक्षा संहितेच्या कलम ३२ खालील, कोणत्याही कामगार न्यायालयाच्या अधिकाराखेरीज त्या न्यायालयाने या गार अधिनियमान्वये प्राधिकृत केलेला कोणताही शिक्षादेश देणे हे विधिसंमत असेल. न्यायालयाचा अधिकार. ४२. (१) कलम ४० मध्ये काहीही अंतर्भूत असेल तरी,-- अपील. (अ) सिध्दापराध ठरविलेल्या व्यक्तीस, कामगार न्यायालयाने केलेल्या अपराधसिध्दीविरुद्ध ; (ब) फिर्यादीस, कामगार न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकारितेत केलेल्या दोषमुक्तीविरुद्ध ; (क) राज्य शासनास, कामगार न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकारितेत दिलेल्या शिक्षेत वाढ करण्याकरिता ; औद्योगिक न्यायालयाकडे अपील करता येईल. () प्रत्येक अपील यथास्थिति, अपराधरिद्धीच्या, दोषमुक्‍्तीच्या किंवा शिक्षेच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत करण्यात येईल परंतु, औद्योगिक न्यायालयास, पुरेशा कारणास्तव, उक्त कालावधी संपल्यानंतर अपील करण्याची मुभा देता येईल. ४३. (१) कलम ४२ खालील अपिलात औद्योगिक न्यायालयास, कामगार न्यायालयाच्या ज्या कोणत्याही औद्योगिक आदेशाविरुंद्ध अपील करण्यात आले असेल तो आदेश कायम करता येईल, त्यात फेरबदल करता येईल, त्यात भर्‌ न्यायालयाचे घालता येईल किंवा तो विखंडित करता येईल ; आणि त्यावर त्यास योग्य वाटेल असा आदेश देता येईल. अधिकार, (२) या अधिनियमान्वये शिक्षापात्र असलेल्या अपराधांच्या बाबतीत, औद्योगिक न्यायालयास, मुंबई येथील उच्च न्यायालयाचे *फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १८९८ खालील सर्व अधिकार असतील. (३) औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची एक प्रत कामगार न्यायालयास पाठविण्यात येईल. ४४. औद्योगिक न्यायालयाचे सर्व कामगार न्यायालयांवर अधीक्षण चालेल आणि त्यास, -- औद्योगिक (अ) विवरणपत्रे मागविता येतील ; न्यायालयाने (@) या अधिनियमाद्वारे स्पष्टपणे तरतूद न केलेल्या बाबतीत अशा न्यायालयाची व्यवहार पद्धती व उ्यायासयावर कार्यपद्धती यांचे विनियमन करण्यासाठी व विशेषतः प्रकरणे शीप्रतेने निकालास काढण्यासाठी सर्वसाधारण अधीक्षण करणे. नियम करता येतील व ते प्रसुत करता येतील आणि नमुने विहित करता येतील ; (क) अशा कोणत्याही न्यायालयाच्या ज्या नमुन्यात पुस्तके, नोंदी व लेख ठेवले पाहिजेत तो नमुना विहित करता येईल ; आणि (ड) कामगार न्यायालयाने किंवा औद्योगिक न्यायालयाने काढलेल्या आदेशिकांसाठी देय असलेल्या फीचा तक्ता निश्‍चित करता येईल. ४५. औद्योगिक न्यायालयास, लेखी आदेशाद्वारे व त्यात नमूद करावयाच्या कारणांकरिता, कामगार न्यायालयाकडे कार्यवाह्या प्रलंबित असलेल्या या अधिनियमाखालील कोणत्याही कार्यवाह्या काढून घेता येतील व निकालात काढण्यासाठी त्या हस्तांतरित दुस-या कामगार न्यायालयाकडे हस्तांतरित करता येतील आणि ज्या कामगार न्यायालयाकडे त्या कार्यवाह्या औदयोगिक याप्रमाणे हस्तांतरित केल्या असतील त्या कामगार न्यायालयास त्या कार्यवाह्या निकालात काढता येतील पण न्यायालयाचा हस्तांतरणाच्या आदेशातील कोणत्याही विशेष निदेशाच्या अधीनतेने एकतर नव्याने किंवा त्या कार्यवाह्या ज्या अधिकार. टप्प्यावर याप्रमाणे हस्तांतरित करण्यात आल्या असतील त्या टप्प्यापासून कामकाज चालू करता येईल. *आता फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चा ३९ पहा. R औद्योगिक किंवा ४६. या अधिनियमाखाली संपरीक्षा केलेल्या अपराधंच्या संबंधातील कामगार न्यायालयाने कोणत्याही आदेशावर न्यायारयाच्या किंवा औद्योगिक न्यायालयाने अपिलामध्ये काढलेल्या आदेशावर कोणत्याही फौजदारी न्यायालयात हरकत घेता ल आदेशांवर येणार नाही. फौजदारी न्यायालयात हरकत न घेणे. प्रकरण नऊ शास्ती गोपनीय ४७. अन्वेषण अधिका-याने किंवा या अधिनियमाखालील कोणत्याही वेळी उपस्थित असलेल्या माहिती उघड किंवा त्यात संबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने, या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून, केल्याबद्दल कोणतीही माहिती किंवा कोणत्याही दस्तऐवजातील मजकुर जाणूनबुजून उघड केला तर अशा कार्यवाहीत ' ज्या पक्षकाराने ती माहिती दिली असेल किंवा तो दस्तऐवज सादर केला असेल त्या पक्षकाराने केलेल्या तक्रारीवरून, त्यास सिद्धापराध ठरविण्यात आल्यावर एक हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतकी दंडाची शिक्षा होईल. औद्योगिक ४८. (१) जी व्यकती या अधिनियमाचे कलम ३०, पोट-कलम (१), खंड (ब) किंवा किंवा कामगार पोट-कलम (२) खालील न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशाचे पालन करण्यात कसूर करील त्या व्यक्तीस, न्यायालयाचा अपराधसिद्धीनंतर, तीन महिन्यापर्यंत वाढविता येईल इतकी कैदेची शिक्षा किंवा पाच हजार रुपयांपर्यंत अवमान. दंडाची होईल. वाढविता येईल इतकी दंडाची शिक्षा . (२) कोणतीही व्यकती,-- (अ) औद्योगिक न्यायालयाने किंवा कामगार न्यायालयाने कोणताही दस्तऐवज सादर करण्याचा किंवा सुपूर्द करण्याचा किंवा कायद्याने तसे करण्यास बांधलेली असल्याने माहिती पुरविण्याचा आदेश दिलेला असेल तेव्हा तसे करण्यात जाणूनबुजून कसूर करील; किंवा (ब) सत्यकथनाबद्दल शपथ घेऊन किंवा दृढकथन करून स्वतःला बांधून घेण्यास औद्योगिक न्यायालयाने किंवा कामगार न्यायालयाने फर्मावले असेल तेव्हा तसे करण्यास नकार देईल; (क) कोणत्याही विषयासंबंधी औद्योगिक न्यायालयास किंवा कामगार न्यायालयास सत्यकथन करण्याबद्दल कायदेशीररीत्या बांधलेली असताना, अशा न्यायालयाने अशा विषयासंबंधी तिला विचारलेल्या कोणत्याही प्रश्‍नाचे उत्तर देण्यास नकार देईल; किंवा (ड) औद्योगिक न्यायालयाच्या किंवा कामगार न्यायालयाच्या न्यायिक कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यावर अशा न्यायालयाचा अपमान करील किंवा कार्यवाहीत कोणताही अडथळा आणण्यास कारणीभूत होईल; तर तिला अपराधसिद्धीनंतर, सहा महिन्यांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या अवधीची कैदेची शिक्षा किंवा एक हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतकी दंडाची शिक्षा किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील. १८९८ चा ५. १९७४ चार२. श्रे (३) कोणत्याही व्यक्तीला तिने केलेल्या कोणत्याही निवेदनावर सही करण्याबद्दल औद्योगिक न्यायालयाने किंवा कामगार न्यायालयाने फर्माविले असेल तेव्हा तसे करण्यास त्या व्यक्तीने नकार दिला तर, तिला अपराधसिद्धीनंतर तीन महिन्यापर्यंत वाढविता येईल इतकी कैदेची शिक्षा किंवा पाचशे रुपयापर्यंत वाढविता येईल इतकी दंडाची शिक्षा किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील. (४) पोट-कलम (२) किंवा (३) खालील कोणताही अपराध यथास्थिति, औद्योगिक न्यायालयाच्या किंवा कामगार न्यायालयाच्या अवलोकनात किंवा उपस्थितीत घडला असेल तर, अशा न्यायालयास अपराधात घटकभूत असलेल्या वस्तुस्थितीची आणि * फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १८९८ यात, तरतूद केल्याप्रमाणे असलेल्या आरोपीच्या निवेदनाची नोंद केल्यानंतर, त्या प्रकरणाची संपरीक्षा करण्याची अधिकारिता असलेल्या दंडाधिका-याकडे ते पाठविता येईल आणि अशा दंडाधिका-यापुढे आरोपी व्यक्तीस उपस्थित राहण्याबद्दल तारण देण्याकरिता फर्माविता येईल किंवा पुरेसे तारण देण्यात आलेले नसेल तर, अशा व्यक्तीस अशा दंडाधिका-याकडे अभिरक्षेत पाठविण्यात येईल. ज्या दंडाधिका-याकडे कोणतेही प्रकरण अशा रीतीने पाठविण्यात येईल तो दंडाधिकारी उक्त फौजदारी प्रक्रिया संहितेत तरतूद केलेल्या रीतीने, आरोपी व्यकतीविरूद्ध केलेल्या तक्रारीची सुनावणी करण्याचे काम सुरू करील. (५) ज्या कोणत्याही कृत्याचा किंवा ज्या कोणत्याही लिखाणाचा हेतू औद्योगिक न्यायालयावर किंवा कामगार न्यायालयावर अनुचितरीत्या प्रभाव पाडण्याचा किंवा अशा न्यायालयाचा किंवा त्याच्या सदस्याचा किंवा न्यायाधीशाचा दुरलौकिक किंवा अवमान करण्याचा किंवा त्याचा प्राधिकार कमी लेखण्याचा किंवा अशा कोणत्याही न्यायालयाच्या विधिसंगत कार्यपद्धतीत हस्तक्षेप करण्याचा असेल असे कोणतेही कृत्य कोणतीही व्यक्ती करील किंवा असे लिखाण प्रसिद्ध करील तर, अशी व्यक्ती अशा न्यायालयाच्या अवमानाबद्दल दोषी असल्याचे मानण्यात येईल. (६) औद्योगिक न्यायालय, आपल्या स्वतःच्या अवमानाच्या बाबतीत, अशा अवमानात घटकभूत असलेल्या वस्तुस्थितीची नोंद करील व त्या बाबतीत उच्च न्यायालयाकडे प्रतिवृत्त पाठवील. (७) कामगार न्यायालयाच्या अवमानाच्या बाबतीत असे न्यायालय अशा अवमानात घटकभूत असलेल्या वस्तुस्थितीची नोंद करील व त्या बाबतीत औद्योगिक न्यायालयाकडे प्रतिवृत्त पाठविल; आणि त्यानंतर औद्योगिक न्यायालयास तसे करणे इष्ट वाटेल तर त्यास प्रतिवृत्त उच्च न्यायालयाकडे पाठविता येईल. (८) पोट-कलम (६) किंवा (७) अन्वये कोणत्याही अवमानाबाबत उच्च न्यायालयास कोणतीही खबर किंवा प्रतिवृत्त मिळेल तेव्हा, उच्च न्यायालय, असा अवमान हा त्याचा स्वतःचा अवमान असल्याचे समजून कार्यवाही करील आणि त्याच्या स्वतःच्या अवमानाच्या बाबतीत त्याला जी अधिकारिता, अधिकार व प्राधिकार असतो व त्यांचा वापर तो ज्या कार्यपद्धतीनुसार व प्रथेनुसार करतो तीच अधिकारिता, तेच अधिकार व तोच प्राधिकार त्याला त्या अवमानाच्या बाबतीत असेल व तो त्याचा वापर त्याच कार्यपद्धतीअनुसार व प्रथेनुसार करील. *आता फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चा ३९ पहा. अधिका-यास आपली कर्तव्ये पार पाडण्यास अडथळा केल्याबद्दल आणि दस्तऐवज सादर करण्यात कसूर केल्याबद्दल किंवा मागणीचे अथवा आदेशाचे अनुपालन करण्यात कसूर केल्याबद्दल शास्ती. मालकाकडून येणे असलेल्या पैशाची वसुली. दंडाची वसुली. औद्योगिक व कामगार न्यायालयांना नियतकालिक विवरणपत्रे सादर करणे. २४ ४९. जी कोणतीही व्यक्ती हेतुपुरस्सर,-- (एक) अधिका-यांना, कार्यालयीन कर्मचा-यांना किंवा कोणत्याही संघाच्या सदस्यांना, या अधिनियमाद्वारे त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या कोणत्याही अधिकारांचा वापर करण्यास प्रतिबंध करील किंवा अडथळा आणील; (दोन) अन्वेषण अधिका-यास ज्या कोणत्याही ठिकाणी प्रवेश करण्याचा हक्क असेल त्या ठिकाणी अशा अधिका-यास प्रवेश नाकारील; (तीन) जो कोणताही दस्तऐवज सादर करण्यास तिला फर्माविले असेल तो दस्तऐवज सादर करण्यात कसूर करील; किंवा (चार) या अधिनियमाच्या किंवा तद्न्वये केलेल्या नियमाच्या तरतुदीद्वारे किंवा तद्न्वये तिच्याकडे केलेल्या कोणत्याही मागणीचे किंवा आदेशाचे अनुपालन करण्यात कसूर करील; त्या व्यक्तीस, अपराधसिद्धीनंतर, पाचशे रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतकी दंडाची शिक्षा होईल. ५०. प्रकरण सहा अन्वये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशान्वये एखाद्या कर्मचा-याला मालकाकडून कोणतीही रक्कम येणे असेल त्या बाबतीत त्या कर्मचा-याला स्वतःला किंवा त्याने याबाबतीत लेखी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही इतर व्यक्तीला किंवा कर्मचा-याला मृत्यू झाला असता त्या बाबतीत त्याच्या अभिहस्तांकितीला किंवा वारसांना वसुलीच्या कोणत्याही इतर प्रकारास हानी न पोचवता, त्यास येणे असलेल्या पैशाच्या वसुलीसाठी न्यायालयाकडे अर्ज करता येईल आणि कोणतीही रक्कम याप्रमाणे त्यास येणे आहे अशी त्या न्यायालयाची खात्री झाली तर, ते त्या रकमेबद्दल एक प्रमाणपत्र जिल्हाधिका-यास देईल व जिल्हाधिकारी जमीन महसुलाची थकबाकी ज्या रीतीने वसूल करण्यात येते त्याच रीतीने ती रक्कम वसूल करण्यासाठी कार्यवाही करील परंतु, असा प्रत्येक अर्ज, कर्मचा-याला ती रक्कम मालकाकडून ज्या तारखेस येणे होईल त्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत करण्यात येईल परंतु आणखी असे की, उक्त कालावधीत असा कोणताही अर्ज न करण्यास अर्जदाराला पुरेसे कारण होते, अशी न्यायालयाची खात्री झाली तर, असा अर्ज एक वर्षाचा उक्त कालावधी संपल्यानंतर दाखल करून घेता येईल. ५१. या प्रकरणान्वये लादलेल्या कोणत्याही दंडाची रक्कम जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल करता येईल. प्रकरण दहा संकीर्ण ५२. प्रत्येक मान्यताप्राप्त संघ, विहित करण्यात येतील अशा तारखांना व विहित करण्यात येईल अशा रीतीने, आपल्या सदस्यांच्या संख्येविषयी नियतकालिक विवरणपत्रे औद्यागिक न्यायालयास व कामगार न्यायालयास सादर करील. १८६० चा ४५. 2y ५३. (१) राज्य शासनास, औद्योगिक न्यायालयाचा अभिप्राय मिळविल्यानंतर, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, अनुसूची दोन, तीन किंवा चार यापैकी कोणत्याही अनुसूचीमध्ये कोणत्याही वेळी कोणतीही भर घालता येईल किंवा तीत फेरफार करता येईल आणि त्याच रीतीने तिच्यातून कोणतीही बाब वगळता येईल परंतु, अशी कोणतीही भर घालण्यापूर्वी, फेरफार करण्यापूर्वी किंवा वगळणूक करण्यापूर्वी, अशी भर, फेरफार किंवा वगळणूक यासंबंधीचा मसुदा, त्याद्वारे बाधा पोहोचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येईल आणि राज्य शासन, त्या बाबतीत कोणत्याही व्यक्तीकडून त्याच्याकडे ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना येतील त्या विचारात घेईल. (२) राज्य शासन, अशी प्रत्येक अधिसूचना, ती काढण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर राज्य विधानमंडळापुढे ठेवील. ५४. या अधिनियमान्वये कोणत्याही संघाने कोणतीही गोष्ट करणे आवश्यक असेल त्या बाबतीत संघाच्या कार्यकारी मंडळाने या बाबतीत प्राधिकृत केलेली व्यकती व याप्रमाणे कोणतीही व्यक्ती प्राधिकृत करण्यात आली नसेल त्या बाबतीत संघाच्या कार्यकारी मंडळाचा प्रत्येक सदस्य ते करण्यास बांधलेला असेल व अशी कोणतीही गोष्ट करण्यात कसूर करण्यात आली तर तो व्यक्तीशः जबाबदार राहील. स्पष्टीकरण.--या कलमाच्या प्रयोजनासाठी “ संघाचे कार्यकारी मंडळ ” म्हणजे, संघाच्या कारभाराचे व्यवस्थापन ज्या संस्थेकडे सोपविण्यात आले असेल ती कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणारी संस्था. ५५. कलम ४८, पोट-कलम (१) खालील अपराध दखली असेल. ५६. अन्वेषण अधिकारी, औद्योगिक किंवा कामगार न्यायालयाचा सदस्य व अशा कोणत्याही न्यायालयाच्या कर्मचारी वर्गाचा सदस्य भारतीय दंड संहितेच्या कलम २१ च्या अर्थानुसार लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येईल. ५७. जी कोणतीही गोष्ट या अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्वये सद्‌भावपूर्वक केली असेल किंवा केल्याचे दिसून येत असेल अशा गोष्टीबद्दल कोणत्याही व्यकतीविरूद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा इतर कायदेविषयक कार्यवाही दाखल करता येणार नाही. ५८. या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी राज्य शासनापुढे किंवा कोणत्याही न्यायाधिकरणापुढे किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणापुढे प्रलंबित असलेली कोणतीही कार्यवाही किंवा केंद्रीय अधिनियमाच्या अथवा मुंबई अधिनियमाच्या तरतुदीअन्वये शिक्षापात्र असलेल्या अपराधाच्या संपरीक्षेशी संबंधित असलेली कोणतीही कार्यवाही ही, जणू काही हा अधिनियम पारित करण्यात आला नसावा व तो प्रवर्तनात असण्याचे चालू नसावे त्याप्रमाणे ती चालू ठेवण्यात येईल व पूर्ण करण्यात येईल आणि अशा कार्यवाह्यांत लादलेली कोणतीही शास्ती यथास्थिति, केंद्रीय किंवा मुंबई अधिनियमाखाली नोंदवण्यात येईल. अनुसूच्यांचे फेरफार. संघाच्या कार्यकारी मंडळाचे दायित्व. कलम ४८ (१) खालील अपराध दखली असणे. विवक्षित अधिकारी लोकसेवक असणे. सद्‌भावपूर्वक केलेल्या कृतींना संरक्षण. प्रलंबित कार्यवाह्या. मुंबई किंवा केंद्रीय अधिनियमा- खालील कार्यवाह्यांस रोध. दाव्यांस रोध. नियम. र्ध ५९. या अधिनियमाच्या कक्षेत येणा-या कोणत्याही विषयाच्या संबंधातील कोणतीही कार्यवाही या अधिनियमाखाली दाखल करण्यात आली असेल तर त्या विषयाच्या संबंधातील कोणतीही कार्यवाही कोणत्याही वेळी कोणत्याही प्राधिकरणास यथास्थिति केंद्रीय अधिनियमाखाली किंवा मुंबई अधिनियमाखाली दाखल करून घेता येणार नाही आणि या अधिनियमाच्या कक्षेतील कोणत्याही विषयाच्या संबंधातील कोणतीही कार्यवाही यथास्थिति, केंद्रीय अधिनियमाखाली किंवा मुंबई अधिनियमाखाली दाखल करण्यात आली असेल तर औद्यागिक न्यायालयास किंवा कामगार न्यायालयास कोणतीही कार्यवाही दाखल करून घेता येणार नाही. ६०. कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाला, जो कोणताही दावा या अधिनियमाखाली औद्योगिक न्यायालयाकडे किंवा कामगार न्यायालयाकडे केलेल्या तक्रारीचा किंवा अर्जाचा विषय असेल किंवा जो दावा या अधिनियमाखालील औद्योगिक न्यायालयाच्या किंवा कामगार न्यायालयाच्या अंतरिम किंवा अंतिम आदेशाचा विषय असेल असा दावा दाखल करून घेता येणार नाही. ६१. (१) राज्य शासनास, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे व पूर्वप्रसिद्धीच्या शर्तीच्या अधीनतेने, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी नियम करता येतील. () या कलमान्वये करण्यात आलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर शक्य असेल तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन अधिवेशनात, एकूण तीस दिवसांची होईल इतक्या मुदतीकरता, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहाकडे ठेवण्यात येईल आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रीतीने ठेवण्यात आला असेल ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्यास दोन्ही सभागृहे कबूल होतील किंवा नियम करू नये म्हणून दोन्ही सभागृहे कबूल होतील व असा निर्णय शासकीय राजपत्रात अधिसूचित करतील तर, अशा अधिसूचनेच्या तारखेपासून यथास्थिति, अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच नियम अंमलात येतील किंवा येणार नाहीत, तथापि असे कोणतेही फेरबदल किंवा विलोपन यामुळे त्या नियमान्वये पूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे राहून गेलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्राह्मतेस बाध येणार नाही. 20 अनुसूची एक [कलम २० (२) पहा] औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१) कलम 3, पोट-कलम (१) यात पुढील परंतुकाची भर घालण्यात येईल :- “परंतु, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही विधिअन्वये कोणत्याही उपक्रमासाठी मान्यताप्राप्त संघ असेल त्या बाबतीत, तो मान्यताप्राप्त संघ अशा उपक्रमात कामावर असलेल्या श्रमिकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आपली नामनिर्दिष्ट व्यक्ती नेमील. स्पष्टीकरण --पोट-कलम (१) च्या परंतुकामध्ये “उपक्रम* या शब्दप्रयोगात आस्थापनेचा अंतर्भाव होतो.” २. कलम १०, पोट-कलम (२) मध्ये “अर्ज करतील त्याबाबतीत” या मजकुरानंतर “त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही विधिअन्वये कोणत्याही उपक्रमाचा मान्यताप्राप्त संघाकडून अर्ज करण्यात आल्यावर आणि इतर कोणत्याही बाबतीत” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल. ३. कलम १०-क मध्ये, (अ) पोट-कलम (१) मधील “नियोक्ता व कामगार” या मजकुरानंतर “आणि त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही विधिअन्वये कोणत्याही उपक्रमाच्या संबंधात मान्यताप्राप्त संघ असेल त्याबाबतीत नियोक्ता व असा मान्यताप्राप्त संघ*” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल. (ब) पोट-कलम (३-क) यात पुढील परंतुकाची भर घालण्यात येईल — “ परंतु, या कलमाच्या पोट-कलम (१) अन्वये नियोक्ता व मान्यताप्राप्त संघ यांच्यामधील करारानुसार एखादा विवाद लवादाकडे निर्णयार्थ निर्देशित करण्यात आला असेल त्या बाबतीत या पोट-कलमातील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही. ” (क) पोट-कलम (४-क) मधील “पोट-कलम (३-अ) अन्वये अधिसूचना करण्यात आली असेल तर” या मजकुरानंतर “किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही विधिअन्वये कोणत्याही उपक्रमासाठी मान्यताप्राप्त संघ असेल आणि औद्योगिक विवाद लवादाकडे निर्णयार्थ निर्देशित करण्यात आला असेल तर” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल. ४. कलम १८ मध्ये (अ) पोट-कलम (१) यात पुढील परंतुकाची भर घालण्यात येईल — “परंतु, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही विधिअन्वये कोणत्याही उपक्रमासाठी कोणताही मान्यताप्राप्त संघ, असेल त्या बाबतीत (बडतर्फी, सेवामुक्ती, (कामावरून) काढून टाकणे, नोकर कपात, सेवा समाप्ती किंवा कर्मचा-याचे निलंबन यासंबंधातील करार नसलेला ) असा करार फक्त नियोक्ता व मान्यताप्राप्त संघ यांच्यामध्ये करण्यात येईल ; आणि असा करार या कलमाचे पोट-कलम (३), खंड (क) व खंड (ड) मध्ये उल्लेखिलेल्या सर्व व्यक्तीवर बंधनकारक राहील.” २८ (ब) पोट-कलम (३) मध्ये “कलम १०-क पोट-कलम (३-क) खाली अधिसूचना काढण्यात आली असेल तेव्हा लवादाचा निवाडा” या मजकुरानंतर “किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही विधिअन्वये कोणत्याही उपक्रमासाठी मान्यताप्राप्त संघ असेल तेव्हा लवादाचा निवाडा” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल. ५. कलम १९ मध्ये, “(अ) पोट-कलम () नंतर पुढील पोट-कलमाची भर घालण्यात येईल — “(२-अ) या कलमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही विधिअन्वये एखाद्या संघाला मान्यता देण्यात आली असेल तेव्हा किंवा अशा विधिअन्वये त्याच्या जागी कोणत्याही इतर संघाला मान्यता देण्यात आली असेल तेव्हा पोट-कलम (२) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, नियोक्त्याला त्या बाबतीत दोन महिन्यांची लेखी नोटीस दिल्यानंतर अशा कोणत्याही मान्यताप्राप्त संघाने तडजोड समाप्त करणे हे विधिसंमत असेल.” (ब) पोट-कलम (७) मधील “पक्षकाराने” या शब्दानंतर पुढील मजकुराची भर घालण्यात येईल :- “आणि त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही विधिअन्वये कोणत्याही उपक्रमासाठी मान्यताप्राप्त संघ असेल त्या बाबतीत, अशा मान्यताप्राप्त संघाने.” ६. कलम ३६, पोट-कलम (१) मध्ये पुढील मजकुराची भर घालण्यात येईल — “पंरतु, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही विधिअन्वये कोणत्याही उपक्रमासाठी एखादा मान्यताप्राप्त संघ असेल तेव्हा, अशा उपक्रमातील कोणत्याही कामगाराला, अशा कोणत्याही कार्यवाहीत (ती कार्यवाही ज्यात बडतर्फी, सेवामुक्ती, कामावरून काढून टाकणे, नोकर कपात, सेवा समाप्ती किंवा कर्मचा-यांचे निलंबन यांच्या आदेशाची विधिग्राह्मता किंवा उचितता विचाराधीन असेल अशी कार्यवाही नसेल) अशा मान्यताप्राप्त संघाकडून असेल त्याखेरीज पूर्वोक्तप्रमाणे प्रतिनिधित्व करून घेण्याचा हक्क असणार नाही.” अनुसूची दोन मालकांच्या पक्षी अनुचित कामगार प्रथा १. कर्मचा-यांना कामगार संघ संघटित करण्याच्या, ते तयार करण्याच्या, त्यात सामील होण्याच्या किंवा त्यास सहाय्य करण्याच्या आणि सामुदायिक सौदा अथवा इतर परस्पर सहाय्य किंवा संरक्षण यांच्या प्रयोजनार्थ एका विचाराने कार्य करण्याच्या आपल्या हक्काचा वापर करतांना त्यात हस्तक्षेप करणे, निरोध करणे किंवा त्यांच्यावर जबरदस्ती करणे, म्हणजेच,-- (अ) कर्मचारी संघात दाखल झाल्यास त्यांना सेवामुकत किंवा बडतर्फीची धमकी देणे; (ब) संघ संघटित केला तर टाळेबंदीची किंवा कामबंदीची धमकी देणे; (क) संघटित होत असलेल्या संघाचे प्रयत्न धोक्यात आणण्याच्या दृष्टीने संघाच्या संघटनेच्या कसोटीच्या काळात कर्मचा-यांना वेतनवाढ देणे. xR २. कोणत्याही संघावर वर्चस्व गाजवणे, संघात हस्तक्षेप करणे किंवा वित्तीय अथवा अन्यप्रकारे पाठिंबा देणे, म्हणजेच — (अ) मालकाने आपल्या कर्मचा-यांना, संघ संघटित करण्यामध्ये सक्रिय आस्था दाखविणे; आणि (ब) मालकाने त्यांच्या कर्मचा-यांना संघटित करण्याचा प्रयत्न करणा-या अनेक संघापैकी मान्यताप्राप्त नसेल अशा एखाद्या संघाला किंवा त्याच्या सदस्यांना पक्षपाती वागणूक देणे किंवा त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करणे. ३. मालक पुरस्कृत संघ स्थापन करणे. ४. कोणत्याही कर्मचा-याच्या बाबतीत भेदभाव करून कोणत्याही संघाच्या सदस्यत्वास उत्तेजन देणे किंवा त्यास नाउमेद करणे, म्हणजेच,-- (अ) एखाद्या कर्मचा-याने इतर कर्मचा-यांना एखाद्या संघात येण्याची किंवा तो संघटित करण्याची गळ घातल्याबद्दल त्यास कार्यमुक्त करणे किंवा शिक्षा करणे; (ब) कोणत्याही संपात (या अधिनियमान्वये जो संप बेकायदेशीर संप असल्याचे समजण्यात येईल असा नसणारा) भाग घेण्याबद्दल कर्मचा-यास सेवामुक्त करणे किंवा बडतर्फ करणे; (क) संघाचे कार्य केल्याबद्दल कर्मचा-याची ठरलेली ज्येष्ठता बदलणे; (ड) संघामधील कार्याबद्दल कर्मचा-यांना वरच्या जागांवर बढती नाकारणे; (इ) इतर कर्मचा-यांमध्ये बेबनाव माजावा किंवा त्यांच्या संघाचे बळ कमी व्हावे या हेतूने विवक्षित कर्मचा-यांना गुणवत्तेस धरून नसेल अशी बढती देणे; (फ) संघाच्या पदाधिका-यांना किंवा सक्रिय संघ-सदस्यांना त्यांच्या संघातील कार्याबद्दल सेवामुक्त करणे. ५. मान्यताप्राप्त संघाबरोबर सद्‌भावाने सामुदायिक सौदा करण्यास नकार देणे. ६. या अधिनियमान्वये बेकायदेशीर समजण्यात येणा-या टाळेबंदीचा प्रस्ताव करणे किंवा ती चालू ठेवणे. अनुसूची तीन कामगार संघाच्या पक्षी अनुचित कामगार प्रथा १. या अधिनियमान्वये बेकायदेशीर असल्याचे मानण्यात येणारा संप करण्याचा सल्ला देणे किंवा त्यास सक्रिय पाठिंबा देणे किंवा चिथावणी देणे. २. कर्मचा-यांवर, ते आपली संघटना करण्याच्या किंवा संघात सहभागी होण्याच्या किंवा एखाद्या संघात सहभागी न होण्याच्या हक्काचा वापर करीत असताना जबरदस्ती करणे, म्हणजेच;-- (अ) एखाद्या संघाने किंवा त्याच्या सदस्यांनी संपात नसलेल्या कर्मचा-यांना कामाच्या ठिकाणी जातीने प्रवेश करण्यास प्रतिबंध होईल अशाप्रकारे निरोधन करणे; (ब) बळाचा वापर करणे किंवा हिंसाचार करणे किंवा नसलेल्या कर्मचा-यांना किंवा व्यवस्थापन कर्मचारीवर्गास संपाबद्दल धाकदपटशा करणे. ३. मान्यताप्राप्त संघाने मालकाबरोबर सद्‌भावाने सामुदायिक सौदा करण्यास नकार देणे. ४. सौदा करणा-या प्रतिनिधींच्या प्रमाणनाविरूद्ध जबरदस्तीच्या कृत्याचा अवलंब करणे. 30 ५. “मंदगती काम” कामाच्या तासानंतर कामाच्या ठिकाणी धरणे धरून बसणे किंवा व्यवस्थापन अथवा इतर कर्मचारीवर्गातील कोणत्याही लोकांना “घेराव” घालणे यासारखी कृत्ये करणे, त्यांना उत्तेजन किंवा चिथावणी देणे. ६. मालक किंवा व्यवस्थापन कर्मचारी यांच्या निवासस्थानी निदर्शने करणे. अनुसूची चार मालकांच्या पक्षी सर्वसाधारण अनुचित कामगार प्रथा १. (अ) सूड बुद्धीने ; (ब) मालकाच्या अधिकाराचा वापर करीत आहे असा आभास करून, परंतु सद्‌भावपूर्वक नसेल अशाप्रकारे ; (क) खोट्या पुराव्यावर किंवा कूटरचित पुराव्यावर एखाद्या फौजदारी गुन्ह्यामध्ये एखाद्या कर्मचा-याला खोटेपणाने गोवून ; (ड) उघड उघड खोट्या कारणावरून ; (इ) परवानगीविना अनुपस्थितीसंबंधीची असत्य किंवा बनावट अभिकथने करून ; (फ) अंतर्गत चौकशी करताना न्यायाच्या तत्त्वांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून किंवा गैरवाजवी घाई करून ; (ग) गैरवर्तणुकीच्या किंवा तांत्रिक गैरवर्तणुकीबद्दल-त्या विशिष्ट गैरवर्तणुकीचे स्वरूप काय याबद्दल किंवा कर्मचा-यांच्या मागील सेवेच्या अभिलेखाबद्दल कोणताही विचार न करता-धक्कादायक ठरेल अशी अवास्तव शिक्षा देऊन ; कर्मचा-यास सेवामुक्त करणे किंवा बडतर्फ करणे. २. संप फोडण्याचा उपाय म्हणून, कर्मचा-याकडून करण्यात येणारे नित्याचे काम रद्द करणे व ते काम कंत्राटदारांना देणे. ३. व्यवस्थापनाच्या धोरणाचा पाठपुरावा करीत असल्याचा बहाणा करून कर्मचा-यांची एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी--असद्‌भावमूलक बदली करणे. ४. विधीमान्य संपावर असलेल्या एकेकट्या कर्मचा-यांना काम सुरू करण्यास परवानगी देण्यापूर्वी पहिली शर्त म्हणून सद्‌वर्तणुकीच्या बंधपत्रावर सह्या करावयास भाग पाडणे. ५. गुणवत्ता विचारात न घेता कामगारांच्या एखाद्या गटावर अनुग्रह करणे किंवा पक्षपात करणे. ६. कर्मचा-यांना कायम कर्मचा-यांचा दर्जा व विशेषाधिकार मिळू नये म्हणून अशा कर्मचा-यांना बदली, नैमित्तिक किंवा तात्पुरते कर्मचारी म्हणून कामावर लावणे व त्यांना ब-याच वर्षांपर्यंत तसेच चालू ठेवणे. ७. कोणत्याही औद्योगिक विवादासंबंधीच्या कोणत्याही चौकशीत किंवा कार्यवाहीमध्ये मालकाविरूद्ध आरोपपत्र दाखल केल्याबद्दल किंवा साक्ष दिल्याबद्दल कोणत्याही कर्मचा-यास सेवामुक्त करणे किंवा भेदभावपूर्वक वागणूक देणे. ८. जो संप बेकायदेशीर नसेल अशा संपाच्या काळामध्ये कर्मचा-यांची भरती करणे. ९. निवाडा, मिटवणूक किंवा करार याची अंमलबजावणी न करणे. १०. बळजबरीची किंवा हिंसक कृत्ये करणे. शामुना एच २०२७ सभासंमुं ०१ २०१४ ६०४२ प्रती पीसी ४*. महाराष्ट्र शासनाची प्रकाशने मिळण्याची ठिकाणे संचालक शासन मुद्रण, लेखनसामधग्री व प्रकाशन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, प्रकाशन शाखा, नेताजी सुभाष मार्ग, मुंबई-४०० ००४. दुरध्वनी : (०२२) २३६३२६९३, WEIOERY २३६३११४८, २३६३४०४९ व्यवस्थापक शासकीय फोटोझिंको, मुद्रणालय व ग्रंथागार, फोटोझिंको मुद्रणालय आवार, जी. पी. ओ. नजिक, पुणे-४११ ००१. दूरध्वनी : (०२०) २६१२५८०८, /IR0 व्यवस्थापक शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागार, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर-४४० ००१. दुरध्वनी : (0७१२) २५६२६१५ सहायक संचालक शासकीय लेखनसामग्री भांडार ग्रंथागार, रेल्वे स्टेशन जवळ, पैठण रोड, औरंगाबाद-४३१ ००५. दूरध्वनी : (०२४०) २३३१५२५, २३३१४६८ व्यवस्थापक शासकीय मुद्रणालय व लेखनसामग्री भांडार, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर-४१६ ००३. दुरध्वनी : (०२३१) २६५०३९५ व २६५०४०२ महाराष्ट्र शासन विधि व न्याय विभाग सन १९७२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १ महाराष्ट्र कामगार संघांना मान्यता देण्याबाबत आणि अनुचित कामगार प्रथांना प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९७१ ( दिनांक २१ डिसेंबर २०१३ पर्यंत सुधारित ) MAHARASHTRA ACT No. I OF 1972 The Maharashtras Recognition of Trade Unions and Prevention of Unfair Labour Practices Act, 1971 ( As Modified upto 21st December 2013 )Open official source version ↗
About this act
- Jurisdiction
- Maharashtra
- Enactment date
- 1972-02-01
- Sections available
- 61
Read the sections
1Short title.→2Extent, commencement and application.→3Definitions.→4Industrial Court.→5Duties of Industrial Court.→6Labour Court.→7Duties of Labour Court.→8Investigating Officers.→9Duties of Investigating Officers.→10Application of Chapter III.→11Application for recognition of union.→12Recognition of union.→13Cancellation of recognition and suspension of rights.→14Recognition of other union.→15Application for re-recognition.→16Liability of union or members not relieved by cancellation.→17Publication of order.→18Recognition of union for more than one undertaking.→19Obligations of recognised union.→20Rights of recognised union.→21Right to appear or act in proceedings relating to certain unfair labour practices.→22Rights of unrecognised unions.→23Employees authorised by recognised union to appear or act in certain proceedings to be considered as on duty.→24Illegal strike and lock-out.→25Reference of Labour Court for declaration whether strike or lock-out is illegal.→26Unfair labour practices.→27Prohibition on engaging in unfair labour practices.→28Procedure for dealing with complaints relating to unfair labour practices.→29Parties on whom order of Court shall be binding.→30Power of Industrial and Labour Courts.→31Consequences of non-appearance of parties.→32Power of Court to decide all connected matters.→33Regulation to be made by Industrial Court.→34Execution of order as to costs.→35Law declared by Industrial Court to be binding.→36Authorised Officer to appear in any proceeding before Court.→37Powers of Investigating Officers.→38Powers of Labour Court in relation to offences.→39Cognizance of offence.→40Powers and procedure of Labour Courts in trials.→41Power of Labour Court to impose higher punishment.→42Appeal.→43Powers of Industrial Court.→44Industrial Court to exercise superintendence over Labour Courts.→45Power of Industrial Court to transfer proceedings.→46Orders of Industrial or Labour Court not to be called in question in criminal courts.→47Penalty for disclosure of confidential information.→48Contempts of Industrial or Labour Courts.→49Penalty for obstructing officers from carrying out their duties and for failure to produce documents or to comply with requisition or order.→50Recovery of money due from employer.→51Recovery of fines.→52Periodical returns to be submitted to Industrial and Labour Courts.→53Modifications of Schedules.→54Liability of executive of union.→55Offence under section 48 (1) to be cognizable.→56Certain officers to be public servants.→57Protection of action taken in good-faith.→58Pending proceedings.→59Bar of proceedings under Bombay or Central Act.→60Bar of Suits.→61Rules.→
Schedules
SCHEDULE IOfficial attachment ↗SCHEDULE IIOfficial attachment ↗SCHEDULE IIIOfficial attachment ↗SCHEDULE IVOfficial attachment ↗
India Code, Government of India. Text fetched 28 Oct 2026. Source metadata reports last modification: 2024-05-06. Check the linked official text and subsequent notifications when applying a provision.